मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने 21 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने नकार देत 18 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला होता. न्यायालयाने तुम्हाला आधीच खूप वेळ दिला असल्याचं सांगत 21 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ नाकारली. मराठा आरक्षणाच्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरेंच्या अध्यक्षतेखालील याचिकांवर 23 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड गुणरतन सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यांच्या आसपासच आरक्षण देता येऊ शकते, त्यापेक्षा जास्त ते देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली होती. सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. मोरे यांच्याऐवजी मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर घ्यावी, अशी विनंती केली होती. तर या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी, असे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले होते.
