News Flash

मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने 21 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने नकार देत 18 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला होता. न्यायालयाने तुम्हाला आधीच खूप वेळ दिला असल्याचं सांगत 21 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ नाकारली.

मराठा आरक्षणाच्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरेंच्या अध्यक्षतेखालील याचिकांवर 23 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड गुणरतन सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यांच्या आसपासच आरक्षण देता येऊ शकते, त्यापेक्षा जास्त ते देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली होती. सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. मोरे यांच्याऐवजी मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर घ्यावी, अशी विनंती केली होती. तर या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी, असे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2019 12:00 pm

Web Title: bombay high court adjourns maratha reservation matter till 18th january
Next Stories
1 वाजपेयी इंग्रजांची माफी मागून तुरूंगातून बाहेर आले, उल्हास पवार यांचा आरोप
2 मेजर शशीधरन माफ करा, जवानांचे बलिदान व्यर्थच जात आहे – उद्धव ठाकरे
3 तेजस एक्सप्रेसची धडक लागून रेल्वेच्या तीन कामगारांचा मृत्यू
Just Now!
X