News Flash

Maratha reservation : मराठा आरक्षण वैधच!

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; राखीव जागांचे प्रमाण १२-१३ टक्क्यांवर आणण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर गुरुवारी ठाण्यात मराठा आरक्षण समर्थकांनी जल्लोष केला. छाया : दीपक जोशी

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; राखीव जागांचे प्रमाण १२-१३ टक्क्यांवर आणण्याचे आदेश

मुंबई : एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय गुरुवारी वैध ठरवला. मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षणाऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ज्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवत आरक्षण देण्याची शिफारस केली, तो अहवाल न्यायालयाने योग्य ठरवला. त्याच्याच आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पुरेशा माहितीच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवले, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला.

एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. परंतु, या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा भेदू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची जाणीव आपल्याला आहे. परंतु, एखादा समाज मागास असल्याची पुरेशी माहिती असेल, तर त्या आधारे अपवादात्मक स्थिती म्हणून आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय योग्य ठरवला.

निकाल ऐकण्यासाठी न्यायालयाच्या आवारात, न्यायदालनात आणि न्यायदालनाच्या बाहेर मोठय़ा संख्येने मराठा आरक्षण समर्थकांनी गर्दी केली होती. निकालादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. न्यायदालनातही प्रकरणाशी संबंधितांनाच सोडण्यात येत होते.

‘मोठी लढाई जिंकलो’

विधिमंडळाने तयार केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला, ही विधीमंडळासाठी आनंदाची बाब आहे. मराठा आरक्षणासाठीची एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत, अशा शब्दांत समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. इतर कोणत्याही समाजांच्या आरक्षणास धक्का लागू न देता मराठा आरक्षण देण्यात यशस्वी ठरल्याची माहिती विधानसभेत देताना मुख्यमंत्र्यांनी या लढयात साथ देणाऱ्या सर्वाचे आभार मानले.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. मग मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची गरज काय? आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ  नये अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. मग ही ती ओलांडण्याचा घाट का?’’ असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. एखाद्या जातीला वा समाजाला मागास ठरवून त्यांचा मागासवर्गीय जाती वा जमातींमध्ये समावेश करण्याचा सर्वाधिकार हा १०२व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना दिला आहे. याच घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारचा हा अधिकार काढून घेतला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय अवैध असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. अवघ्या ४३ हजार नमुन्यांच्या आधारे मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. आयोगासमोरील माहिती आणि त्याआधारे दिलेला अहवाल विश्वासार्ह नाही. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना शहरी भागांतील मराठा समाजाचा आणि त्यांच्या स्थितीचा विचार केलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

राज्य सरकारकडून समर्थन

मराठा समाज हाही इतर मागासवर्गच (ओबीसी) आहे. असे असले तरी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले तर त्यांना राजकीय आणि अन्य प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. याच कारणास्तव मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट न करता सामाजिक-शैक्षिणक मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. स्वतंत्र आरक्षण देण्यामागे मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे हाच राज्य सरकारचा मूळ हेतू आहे.

मराठा समाजावर कित्येक शतके अन्याय झालेला आहे. त्यांना पुढारलेला दाखवून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठीच त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाची लोकसंख्या ही ३० टक्के आहे. परंतु उर्वरित ४८ टक्क्यांचा विचार केला, तर मराठा समाजाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ही सर्वाधिक आहे. असे असले तरी या समाजाला सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत अगदीच तुरळक प्रतिनिधित्व होते. त्यामुळेच आयोगाने या समाजाला सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवतानाच त्याला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. ती राज्य सरकारने स्वीकारत मराठा समाजाला आरक्षण दिले.

एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याबाबत राष्ट्रपतींना सर्वस्वी अधिकार देणाऱ्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारचे या विषयीचे अधिकार अबाधित आहेत. मुळात ही घटनादुरुस्ती करण्याच्या आधीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. २०१४ मध्ये त्याबाबतचा अंतरिम आदेश काढण्यात आला होता. २०१८ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर तसेच त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिक म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. त्याबाबतचा कायदाही सरकारने केला. त्यामुळे २०१८मध्ये करण्यात आलेली १०२वी घटनादुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला लागू होत नाही, असेही सरकारच्या वतीने न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मुस्लिमांना स्वतंत्र आरक्षण नाही – मुख्यमंत्री

धार्मिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूद घटनेत नसल्याने राज्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र आरक्षण लागू केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नसीम खान, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आणि एमआयएमचे वारिस पठाण यांनी मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती फेटाळून लावताना घटनेत धार्मिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद नसल्याकडे लक्ष वेधले. मुस्लिमांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करता येत नसले तरी केंद्राने लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मुस्लिमांना घेता येतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आयोगाच्या अहवालात काय?

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील माहितीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण योग्य ठरवले. आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे..

* राज्याची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १३ कोटी असून त्यात मराठा समाज ३० टक्के आहे. मराठा समाज मागास आहे दाखवण्यासाठी एकूण लोकसंख्येपैकी ४३ हजार कुटुंबांची पाहणी केली गेली. यात मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागांतील कुटुंबांचा समावेश होता. मात्र त्यात शहरी भागांतील विशेषत: त्यात मुंबईतील एकाही कुटुंबाचा वा व्यक्तीचा समावेश नव्हता. असे असतानाही एकूण लोकसंख्येच्या ०.४३ टक्केच लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ८६ टक्के मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. स्वत: आयोगानेही आपल्या अहवालात शहरी भागांतील पाहणीची आकडेवारी अगदी किरकोळ असल्याचे म्हटले आहे.

* मराठा समाजातील बहुतांश लोकांची घरे कच्चे बांधकाम केलेली आहेत, हा समाज कामगार म्हणून काम करतो, बहुतांश मराठा समाजातील लोकांकडे एलपीजी गॅस नाही.

* मराठा समाज कामगारवर्ग असल्याचे, बहुतांश मराठा समाज हा कच्च्या घरात राहतो, बहुतांश मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे घरात शौचालय नाही, त्यांच्याकडे नारंगी शिधापत्रिका असून ते दारिद्रय़ रेषेखाली असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले.

* मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याची माहिती गोळा करण्याचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूट, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, छत्रपती शिवाजी अकादमी, शारदा अकादमी आणि गुरूकृपा संस्था या पाच संस्थांवर सोपवण्यात आली होती.

* आजही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे. हीच अपवादात्मक स्थिती आहे. त्याचमुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली.

* मराठा आणि कुणबी या वेगळ्या जाती नाहीत तर एकच आहे, त्यासही अन्य मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असा निर्वाळाही आयोगाने दिला.

घटनाक्रम

* जून २०१७ – मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन.

१५ नोव्हेंबर २०१८ – राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस.

* ३० नोव्हेंबर २०१८ – आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्य विधिमंडळाने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर. तसेच मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे जाहीर.

* ३ डिसेंबर २०१८ – मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० हून अधिक झाल्याचा आरोप करत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.

* ५ डिसेंबर २०१८ – याचिका निकाली निघेपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

* ६ फेब्रुवारी २०१९ – न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीला सुरुवात.

* २६ मार्च २०१९– मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.

* २६ जून २०१९ – मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरवले. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी शिक्षणात १२ ते सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के ठेवण्याचे निर्देश.

न्यायालयाची निरिक्षणे अन् वैधतेची कारणे

* राज्यघटना अमलात आल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाच्या माध्यमातून कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. किंबहुना या समाजाची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती बिकट राहिलेली आहे.

* मुख्यमंत्रीपदासह अन्य महत्त्वाची राजकीय पदे मराठा समाजातील व्यक्तींनी भूषवली असली, तरी या समाजातील मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या गरिबांची स्थिती पाहता संपूर्ण समाजाची प्रगती झाल्याचे मान्य करता येणार नाही.

* मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्त्व नसल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष मान्य.

* राज्यातील एकूण लोकसंख्येचा विचार करता मागासवर्गीयांचे प्रमाण ८५ टक्क्यांवर जाते. त्यात ३० टक्के मराठा समाज आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत एवढय़ा मोठय़ा समाजासाठी आरक्षण ठेवणे ही असाधारण परिस्थिती असल्याचा आयोग आणि सरकारचा निर्णयही न्यायालयाकडून मान्य.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येक घटकाचे यश असून कोणा एका नेत्याचे नव्हे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे छत्रपती शाहू महाराजांची कल्पना साकार झाली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावे असे शाहू महाराजांना वाटत होते. मराठा समाजाची लढाई सार्थ ठरली आहे.

– संभाजी राजे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2019 3:44 am

Web Title: bombay high court confirms maratha reservations zws 70
Next Stories
1 खुल्या गटाच्या चार टक्के जागा वाढणार?
2 राज्यात ५० लाख सदस्य नोंदणीचे भाजपचे लक्ष्य
3 पुण्यातील कथित जमीन गैरव्यवहार ; चंद्रकांत पाटील यांच्या स्पष्टीकरणावरून विधानसभेत गोंधळ
Just Now!
X