News Flash

सरकारी योजनेत एका पेक्षा जास्त घर घेण्याचा अधिकार कोणालाही नको: हायकोर्ट

मुंबईत स्वत:चे घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

सरकारी योजनेत एकापेक्षा जास्त घरं घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसावा, मग ते अगदी हायकोर्टातील किंवा सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश असले तरी त्यांना देखील हा अधिकार नसावा, असे स्पष्ट मत मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबईत स्वतःचे घर असतानाही आयएएस, आयपीएस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा आमदार- खासदारांना ठाणे- नवी मुंबईतही घर हवे असते. सरकारी योजनेत मिळालेले घर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या नावे करुन दुसरे घर घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

‘एबीपी माझा’ने दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबईत स्वत:चे घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले. घरं देताना राज्याबाहेरून आलेल्या न्यायमूर्तींसाठी डोमिसाईलची अट का शिथिल करण्यात आली? असा सवालही हायकोर्टाने केला.

याचिकेत मागणी काय?
जिल्हा सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून हायकोर्टातील न्यायमूर्तींनाच घरांसाठी भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच राज्याबाहेरून आलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींना मुंबईत सरकारी योजनेतून घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2018 4:32 pm

Web Title: bombay high court raises questions on housing schemes for officers
Next Stories
1 अहमदनगरमधील राष्ट्रवादीच्या दोन कार्यकर्त्यांच्या हत्येप्रकरणी दोघांना अटक
2 ‘देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र आणि मंत्रालयात उंदरं’
3 मुंबई हायकोर्टाने न्यायालयीन भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली; लाखो उमेदवारांना दिलासा
Just Now!
X