प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. हायकोर्टाने प्लास्टिक पिशवी, बॉटल व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत राज्य सरकारने पिशवी किंवा बॉटल बाळगल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिला. हायकोर्टाने प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वा अस्तित्त्वात असलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. हायकोर्टाने याच आधारे सर्वसामान्यानांही त्यांच्याकडील प्लास्टिकची पिशवी, बॉटल तसेच थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी तसेच प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून पर्यावरणाचे हे नुकसान रोखण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत प्लास्टिक तसेच थर्माकोल व्यापारी, या उद्योगांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टाबाहेर गर्दी केली होती. हायकोर्टाने यावरुन प्लास्टिक व्यापाऱ्यांना फटकारले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकिलही उत्पादकांनी न्यायालयाबाहेर घातलेल्या गोंधळाला तेवढेच जबाबदार असल्याचे न्यायमूर्तींनी सुनावले होते.
