News Flash

बंगले पाडण्याची पर्यावरण मंत्रालयाची आणखी एक घोषणा

अलिबागमधील बंगल्यांवर राजकीय वरदहस्त

|| हर्षद कशाळकर

कारवाईचा अद्याप पत्ता नाही; अलिबागमधील बंगल्यांवर राजकीय वरदहस्त

मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी अलिबाग मुरुड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मात्र असे आदेश देण्याची त्यांची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मार्च २०१५ मध्ये रामदास कदम यांनी ही सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडणार असल्याची गर्जना केली होती. मात्र शासनस्तरावर कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता तरी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार की नाही, याबाबत संदिग्धता आहे.

१९९१ च्या सुमारास सीआरझेड कायदा अस्तित्वात आला. किनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा आणि पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे हा यामागचा मूळ उद्देश होता. मात्र तरीही रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग आणि मुरुड समुद्रकिनाऱ्यांवर गेल्या २५ वर्षांत अडीचशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. मुंबईच्या जवळ समुद्रकिनारी एखादे घर असावे या हव्यासापोटी देशातील बडे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, कलाकार यांचा यात समावेश होता.

ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून ही अनधिकृत बांधकामे बोकाळत गेली. यासाठी कधी ग्रामविकास निधीच्या नावाखाली निधी उपलब्ध करून दिला, तर कधी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बांधकामाचे कंत्राट मिळवून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी या बांधकामांकडे डोळेझाक करावी यासाठी व्यवस्था लावून घेतली. अर्ज-विनंत्या करूनही कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हे प्रकरण २००७ च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे यानंतरच्या काळातही अनधिकृत बांधकामे सुरू राहिली. मार्च २०१५ मध्ये पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी या अनधिकृत बांधकामांवर ठोस कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशानंतर पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांना सरसकट नोटिसा दिल्या गेल्या. मग स्थानिकांना या कारवाईतून वगळण्याचे निर्देश दिले गेले. मात्र गेल्या तीन वर्षांत ठोस कारवाई झाली नाही. जानेवारी २०१८ मध्ये रामदास कदम यांनी आलिबाग दौऱ्यात पुन्हा एकदा सीआरझेडमधील बांधकामांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. पण सात महिन्यात कुठलीच हालचाल झाली नाही. आता न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पुन्हा एकदा कदम यांनी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र न्यायालयाचे स्थगिती आदेश आणि तांत्रिक बाबीची पूर्तता करण्यात अडचणी असल्याने ठोस कारवाई शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे रामदास कदम यांच्या घोषणेनंतरही कारवाई होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

त्याबंगल्यांवरील कारवाईत अडथळे

विजय मल्या आणि नीरव मोदी यांचे अलिबाग येथील बंगले सक्तवसुली संचालनालयाच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे ईडीच्या परवानगीशिवाय या बंगल्यांवर कारवाई केली जाऊ  शकणार नाही. रामदास कदम यांनी हे बंगले पाडणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी ईडीच्या ताब्यात असणाऱ्या या बंगल्यांवर जिल्हा प्रशासन सध्या तरी कोणतीही कारवाई करू शकणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. तर मेहुल चोकसी याच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तिन्ही बंगल्यांवरील कारवाईत अडथळे कायम आहेत. सुरुवातीला सीआरझेडमधील कारवाईतून स्थानिकांना वगळण्याची सूचना पर्यावरण विभागाने केली होती. मात्र स्थानिकांना एक न्याय आणि इतरांना दुसरा न्याय दिला जात असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. त्यामुळे आता स्थानिकांच्याही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. अलिबागमधील ६० जणांवर येत्या काही दिवसांत ही कारवाई केली जाणार आहे.

अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रात १४५ अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यातील ६१ प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २४ जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. तर ६० जणांवर स्थानिक असल्याने अद्याप कारवाई झालेली नाही. स्थानिकांच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांमध्ये आम्ही कारवाई प्रस्तावित करत आहोत. न्यायालयाची स्थगिती असलेल्या प्रकरणांमध्ये कारवाई सध्या तरी शक्य नाही.   प्रकाश संकपाळ, तहसिलदार अलिबाग.

  • अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १४५ तर मुरुड तालुक्यात १६७ अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली. यात ११२ स्थानिक तर १९७ बाहेरील व्यक्तींचा समावेश आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार जिल्ह्य़ात आत्तापर्यंत एकूण ३०० पैकी १८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली. तीदेखील दाखवण्यापुरतीच. कारण कारवाईच्या नावाखाली मुख्य अनधिकृत बांधकाम न पाडता केवळ बांधकामाच्या मोजक्या भिंती, पंपहाऊस पाडण्यात आले.
  • या प्रकरणी अलिबाग, मुरुड, रेवदंडा, मांडवा येथील पोलीस ठाण्यांत दीडशेहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. पण गुन्हे दाखल होऊन दोन वर्षे होत आली तरी अनधिकृत बांधकामे अद्याप हटवण्यात आलेली नाहीत. आता अलिबाग तालुक्यातील ६१ तर मुरुड तालुक्यातील ११२ अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळेही कारवाई होऊ शकलेली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2018 1:16 am

Web Title: bombay high court unauthorized construction
Next Stories
1 धुळ्यातील निवडणुकीत भाजपची धुरा गिरीश महाजनांकडे
2 शाळांमधील वातावरणावर विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास
3 लातूरमध्ये आठ नगरसेवकांचे पद रद्द
Just Now!
X