गटविकासाला सिंचन विहिरींच्या कामांना मान्यता देण्याचे अधिकार लोकसत्ता प्रतिनिधी पालघर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सिंचन विहिरी खोदण्याच्या कामाला पुन्हा एकदा चालना मिळणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत संचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरीसंदर्भात डिसेंबर २०१२ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या सुधारित निर्णयानुसार विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आला होता. मात्र शासनाने २८ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जारी केलेल्या आदेशान्वये हे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यामुळे सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यासाठी काहीसा विलंब लागत होता. राज्य शासनाने ४ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशामध्ये सिंचन विहिरीसंदर्भातील प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम पुन्हा गटविकास अधिकारी स्तरावर देण्याचे निश्चित केल्याने जिल्ह्यतील सिंचन विहीर खोदाई कामाला चालना मिळणार आहे. जिल्ह्य़ामध्ये सध्या २६४७ सिंचन विहिरींचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत सुरू असून २२२१ विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत त्यापैकी ९७ विहिरी पूर्ण झाल्या असून १९२ विहिरींचे काम प्रगतिपथावर आहे. आगामी वर्षांसाठी २३४ नवीन सिंचन विहिरीना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी वाडा तालुक्यात ११२, डहाणू तालुक्यात ५७, पालघर तालुक्यात ३५ व विक्रमगड तालुक्यात ३२ विहिरींचा समावेश आहे. राज्य शासनाने पंचायत समिती स्तरावर सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियम पुन्हा जारी केल्याने टंचाईग्रस्त भागांमध्ये नव्या विहिरी खणण्याच्या योजनेला चालना मिळणार आहे.
