24 September 2020

News Flash

थकीत वीज बिलाने म्हैसाळ योजना बंद पडण्याची चिन्हे

४० हजार हेक्टरवर सिंचन; सांगली परिसरातील चार तालुक्यांना लाभ

म्हैसाळ योजना १७ जानेवारी २०१७ पासून सुरू आहे. चांदोली धरणातील पाण्यावर या योजनेचे भवितव्य असून अद्याप सिंचन योजनेसाठी आवश्यक पाणी धरणात उपलब्ध असूनही केवळ वीज बिलाच्या थकीत रकमेसाठी योजनाच बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

४० हजार हेक्टरवर सिंचन; सांगली परिसरातील चार तालुक्यांना लाभ

दुष्काळी चार तालुक्यांतील ४० हजार हेक्टरला ऐन उन्हाळ्यात वाचविणारी म्हैसाळ योजना २१ कोटींच्या वीज बिलासाठी बंद पडण्याची शक्यता असून ७ मेपासून वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, अशी नोटीस वीज वितरण कंपनीने जलसंपदा विभागाला दिली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर मागणी नसताना सुरू करण्यात आलेली ही योजना गेली ११० दिवस अव्याहतपणे सुरू असून मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि जत या तालुक्यातील शेतीला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होत आहे.

जिल्ह्य़ातील म्हैसाळ, ताकारी आणि टेंभू हे महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प सध्या काही प्रमाणात लाभदायी ठरत हजारो एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. यापकी ताकारी व टेंभू या दोन योजना निर्धोकपणे सुरू आहेत. या योजनेचा लाभ होत असलेल्या गावातून वीज बिलाची रक्कम पाणीपट्टीच्या स्वरूपात जमा होते. मात्र म्हैसाळ ही सर्वाधिक मोठी असलेली सिंचन योजना मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी रडत-खडत कधी सुरू होते, कधी बंद होते, अशी अवस्था आहे.

म्हैसाळ योजना १७ जानेवारी २०१७ पासून सुरू आहे. चांदोली धरणातील पाण्यावर या योजनेचे भवितव्य असून अद्याप सिंचन योजनेसाठी आवश्यक पाणी धरणात उपलब्ध असूनही केवळ वीज बिलाच्या थकीत रकमेसाठी योजनाच बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि जत तालुक्यातील सुमारे ४० हजार हेक्टर म्हणजेच १०० हजार एकर क्षेत्रातील पिकांना होत असताना याची बिले का भरली जात नाहीत, यामागील कारणांचा शोध मात्र घेतला जात नाही. केवळ पसे भरले नाही तर योजना बंद करू, सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवू, अशी घोषणाबाजी मात्र प्रशासकीय व राजकीय पातळीवरून केली जात असते. मात्र ताकारी योजना विनाअडथळा का चालते याचा अभ्यास मात्र अभावानेच केला जात असल्याची चित्र आहे.

म्हैसाळची पाणीपट्टीची थकीत रक्कम ४५ कोटी असून २० कोटी ५४ लाख रुपये वीज बिलाची थकीत रक्कम आहे. योजनेचा वीजपुरवठा अखंडित चालू राहावा यासाठी किमान ६ कोटी ४६ लाख रुपये ७ मेपर्यंत भरणे आवश्यक असून, जर पसे भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. मात्र या वीज बिलापकी पाणीपट्टी स्वरूपात वसुली करण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येत असला तरी शेतकरी वर्गाकडून त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. २१ कोटींच्या मागणीपोटी केवळ दोन कोटींची वसुली झाली असल्याचे म्हैसाळ पंपगृह एकचे कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत नलवडे यांनी सांगितले.

म्हैसाळ योजनेसाठी शासनाने दोन हजार कोटींचा भांडवली खर्च केला असून अद्याप पोटकालव्याची कामे अपूर्ण आहेत. यामुळे या योजनेचे पाणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहचेलच असे नाही, याचबरोबर पाणी योजनेचे पंप सुरू राहतील, आवर्तनाच्या वेळा निश्चित असतील याची कोणतीच शाश्वती दिली जात नाही. यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना स्थायी सिंचनासाठी स्वत:ची व्यवस्था आवश्यक ठरत आली आहे. या उलट ताकारी योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या पाण्यावर ऊस शेती निर्माण करून केन अॅग्रो, सोनहिरा हे साखर कारखाने चालविले जात असल्याने ऊस बिलातून वीज बिलाची कारखान्याकडून अदा करण्यात येते.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2017 2:51 am

Web Title: break power supply from may 7th at mhaisal village
Next Stories
1 उजनीतील जलवितरण नियोजनाची ऐशीतैशी
2 भिलार देशात आपली ओळख प्रस्थापित करेल
3 इतर धान्य खरेदीही बंद, सरकारी घोषणा कागदावरच
Just Now!
X