सगळे नियम, कायदा, संकेत पायदळी तुडवून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या संस्थाचालकांच्या मनमानीला राज्य सरकारने चाप लावला आहे. यापुढे भरतीची पूर्ण प्रक्रिया जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीमार्फत होणार आहे. खासगी शिक्षण संस्था काढायची, सग्यासोयऱ्यांची भरती करायची किंवा देणगीच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळून भरती करायची, असा पायंडा गेल्या काही दिवसांत पडला होता. शहरातील अनेक नामांकित शिक्षण संस्था भरतीबाबत अत्यंत दक्ष आहेत. गुणवंतांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने अनेक संस्था भरती प्रक्रियेत संस्थेच्या कार्यकारिणीतील कोणाचीही ‘लुडबुड’ चालू देत नाहीत. शारदा भवन शिक्षण संस्था, प्रतिभा निकेतन शिक्षण संस्था यांसारख्या काही संस्थांमध्ये आजही भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे. परंतु बहुतांश शिक्षण संस्थांमध्ये मनमानी पद्धतीने भरती केली जाते. शिक्षण संस्थाचालकांच्या या मनमानीला शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचाही कमीअधिक प्रमाणात हातभार असतो. न्यायालयाच्या आदेशाचा स्वत:च्या पद्धतीने अर्थ काढून शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक संस्थाचालकांच्या भरतीला संमती दिली.शहरातील एका शाळेत केवळ १८ विद्यार्थिसंख्या आहे. तेथे दोन शिक्षक कार्यरत असताना नांदेडच्या शिक्षण विभागाने आणखी एका शिक्षकाला मान्यता देण्याचा प्रताप केला. संस्थाचालकांच्या भरतीचे प्रताप राज्य सरकारला समजल्यानंतर आता भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने आदेश जारी केले आहेत. यापुढे संस्थाचालकांना भरती करायची असेल, तर त्यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अध्यापक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) या पाच जणांच्या समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.अतिरिक्त शिक्षक नसतील तर ही समिती संस्थाचालकांना भरतीस परवानगी देणार आहे. परवानगी देताना कोणत्या प्रवर्गाच्या, तसेच कोणत्या विषयाच्या शिक्षकांची भरती करायची, याचेही आदेश समिती देणार आहे. संबंधित संस्थेत कोणत्या प्रवर्गाच्या शिक्षकाची कमतरता आहे हे तपासले जाईल. शिवाय अतिरिक्त शिक्षक जिल्ह्यात असल्यास नव्या भरतीला परवानगीच मिळणार नाही. या भरतीनंतर संस्थाचालक शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करतील व समितीच्या मान्यतेनंतर संबंधित शिक्षकाला वेतन सुरू होईल.यापूर्वी वैयक्तिक मान्यता देण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना होते. आता ते सर्व अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचे पंख छाटण्यात आले असले, तरी संस्थाचालकांना मात्र जबरदस्त चाप बसला आहे. नव्या शासन निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. पारदर्शकपणे भरती झाल्यास खऱ्या गुणवंतांना न्याय मिळेल. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही त्याचा परिणाम होईल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनेचे मधुकर उन्हाळे यांनी व्यक्त केली. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
