भारत संचार निगम लिमिटेडच्या अलिबाग उपविभागीय कार्यालयावर शुक्रवारी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. चेंढरे ग्रामपंचायतीची तब्बल २८ लाख रुपयांची घरपट्टी थकवल्याने बीएसएनएलच्या कार्यालयावर ही कारवाई करण्यात आली.चेंढरे ग्रामपंचायत हद्दीत भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनीचे अलिबाग उपविभागीय कार्यालय आहे. या कार्यालयात बीएसएनएलने मोबाइल सेवेसाठी टॉवरची उभारणी केली आहे. बीएसएनएलच्या या टॉवरसाठी चेंढरे ग्रामपंचायतीकडून वार्षकि २ लाख रुपये अशी घरपट्टी आकारली जाते आहे. मात्र गेल्या चौदा वर्षांत ही घरपट्टीची रक्कम ग्रामपंचायतीकडे जमा केलेली नाही. त्यामुळे चेंढरे ग्रामपंचायतीची २८ लाख ५२ हजार रुपयांची घरपट्टी सध्या थकलेली आहे. थकित घरपट्टीसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही बीएसएनएल कार्यालयाने त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे ही चेंढरे ग्रामपंचायतीने बीएसएनएल कार्यालयाविरोधात जप्तीची कारवाई सुरू केली असल्याचे चेंढरे ग्रामपंचायतीचे सरपंच शारदा नाईक, उपसरपंच प्रशांत फुलगावकर, ग्रामपंचायत सदस्य अ‍ॅड. परेश देशमुख, ग्राम विस्तार अधिकारी श्व्ोता कदम यांनी सांगितले. या संदर्भात बीएसएनएल कार्यालयाला आठ दिवसांपूर्वी नोटीसही बजावण्यात आली होती. तरीही कार्यालयाने ग्रामपंचायतीशी साधी चर्चादेखील केली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. बीएसएनएल कार्यालयाने सप्टेंबर १२ मध्ये या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका नामंजूर करत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाच्या निकालानंतर बीएसएनएलने घरपट्टीची रक्कम भरणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे अ‍ॅड. परेश देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान बीएसएनएलची घरपट्टी थकली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र बीएसएनएल हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने मोबाइल टॉवरसाठी किती घरपट्टी असावी का? आणि असावी तर ती किती असावी? हा प्रश्न सध्या राज्यस्तरावर प्रलंबित आहे. राज्यसरकारशी याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे घरपट्टी थकली असल्याने बीएसएनएलचे उपविभागीय प्रबंधक पी. जी. चव्हाण यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भात उद्या वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधून निर्णय घेतला जाईल, तोवर ग्रामपंचायतीने कार्यालयाला सहकार्य करावे अशी विनंती त्यांनी केली.
