रायगड जिल्हा नियोजन भवनाचे काम रखडले आहे. कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे हे काम आता दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होणार नसल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाची इमारत जीर्ण झाल्याने ती पाडून नवीन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी नियंत्रित स्फोटांच्या साह्याने जुनी इमारत पाडण्यात आली होती. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या हस्ते नूतन इमारतीचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. अत्याधुनिक पद्धतीच्या या दोन मजली इमारतीवर प्रत्येक मजल्यावर सव्वा चारशे स्क्वेअर मीटर असे एकूण १२७५ मीटर बांधकाम केले जाणार आहे. यात नियोजन मंडळाच्या १७० जणांना बसता येईल अशा सुसज्ज सभागृह, जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालय, वाहनतळ यांचा समावेश आहे. या इमारतीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने ८ कोटी ६० लाख ७२ हजार रुपयांच्या निधी ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर केला. २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी त्यातील काही रक्कम देण्यात आली. आतापर्यंत ठेकेदारास ५ कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित निधीदेखील उपलब्ध आहे. निधीची कमतरता नाही. ही इमारत डिसेंबर महिन्याच्या अखेपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून इमारतीचे बांधकाम ठप्प आहे. मात्र कधी रेती नसल्याचे तर कधी निधी मिळत नसल्य़ाचे कारण देत कंत्राटदाराने काम बंद ठेवले आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण होणार नसल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. कंत्राट घेणारा कंत्राटदार आणि काम करणारा ठेकेदार वेगवेगळे असल्याने ही परिस्थिती ओढावली आहे. दोघांच्या अंतर्गत वादाचा फटका इमारतीच्या बांधकामावर होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यात हस्तक्षेप करून इमारतीचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी आता केली जात आहे.
