बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेसोबत वर्धा व नागपूर जिल्हा बँकांच्या बँकिंग व्यवसाय परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याने आता या बँकोंचे अस्तित्व संपूर्णपणे धोक्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांनी २४ सप्टेंबर २०१४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीमध्ये सप्रमाण हा नकार देण्यात आला आहे. आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहारामुळे दिवाळखोरीत निघत अखेरच्या घंटा मोजणाऱ्या जिल्हा बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याच्या तोंडी सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केल्या होत्या. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधिज्ञांनी बँकेतर्फे न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली. विदर्भातील बुलढाणा, वर्धा, नागपूर या तीन जिल्हा सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची असून या बँका बुडण्याच्या स्थितीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या तीन बँका बंद करण्याचे आदेश राज्याचे सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांना दिले होते. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने या बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३१९ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली होती. ही माहिती सहकार सचिवांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिल्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने २१ मे २०१४ रोजीच्या निर्णयात या बँका सुरू ठेवण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग व्यवसाय परवाना द्यावा, अशी याचना करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ३० मे २०१४ रोजी स्थगनादेश दिला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँक व शासनास नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागितले होते. यावर राज्य शासनाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला पत्र लिहून त्यात उच्च न्यायालयाचा निर्णय बँकांकडून लागल्यास परवाना द्यावा, असे सूचित केले होते. या भूमिकेवर रिझव्‍‌र्ह बँक व उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर राज्य शासनाने आपले म्हणणे बिनशर्त मागे घेतले.त्यावर न्यायालयाने नियम व प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीच्या आधारावर रिझव्‍‌र्ह बँकेला परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या मौखिक सूचना केल्या होत्या. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका मांडताना या बँकांची आर्थिक स्थिती अतिशय खराब असताना त्यांना बँकिं ग परवाना किंवा परवान्यांचे नूतनीकरण देणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे आता या तीनही जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपूर्णपणे धोक्यात आले आहे.
