सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन महाराष्ट्र सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची चिन्हं आहेत. कारण महाराष्ट्रात सीएए लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केलं आहे. तसंच छगन भुजबळ यांनीही या कायद्याला विरोध दर्शवत राऊत यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. शुक्रवारपासून देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA) लागू करण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी भूमिका या दोन मंत्र्यांनी घेतली आहे. देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा शुक्रवारपासून लागू करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्रीच एक अधिसूचना जारी केली. CAA विरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनं झाली तसंच हा कायदा मागे घेण्यासंदर्भातलीही मागणी एकमुखाने करण्यात आली. तरीही मोदी सरकारने हा कायदा देशात लागू केला आहे. सुधारित नागरिकत्व विधेयकावरुनही संसदेत वादळी चर्चा झाली होती. दरम्यान उत्तर प्रदेशात हा कायदा लागू झाला असून या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे हे पहिले राज्य ठरले आहे. काय आहे सुधारित नागरिकत्व कायदा? सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समुदायातील लोकांना जे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. सुधारित नागरिकत्व विधेयकाला राज्यसभा आणि लोकसभेत मंजुरी मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली. ज्यामुळे या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात झालं. हा कायदा शुक्रवारपासून देशभरात लागू झाला आहे.
