नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता याचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. गुरूवारी रात्री राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं १२५ तर, विरोधात १०५ मतं पडली.  महाराष्ट्र सरकारची यासंदर्भात नेमकी काय भूमिका असणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर  काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांना माहिती दिली आहे, आम्ही आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या धोरणाची अंमलबाजवणी करू असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याला तीन राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळनंतर आता पंजाबनेही राज्यात विधेयकांचा अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी देखील नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर काँग्रेस पक्षाची जी भूमिका असेल त्याची आम्ही अंमलबजावणी करू असे म्हटले आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत मतदान होण्याअगोदर शिवसेनेला सूचक इशारा दिला होता. कारण, या विधेयकास शिवसेनेकडून लोकसभेत पाठिंबा देण्यात आला होता. त्यानंतर हे विधेयक गृहमंत्री शाह यांनी राज्यसभेत सादर केले होते. आपल्या देशाचा कारभार हा राज्यघटनेनुसार चालतो आणि राज्यघटना ही समानतेच्या सिद्धांतावर आधारीत आहे. आम्ही आशा करतो की राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मतदान करते वेळी शिवसेना हे बाब लक्षात ठेवेन, असं थोरात म्हणाले होते. त्यानंतर चर्चेवेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या शिवसेनेच्या खासदारांनी विधेयकावरील मतदानावेळी सभात्याग केल्याचे दिसून आले होते.