राज्यात गेल्या पाच वर्षांत एकूण खर्चापैकी भांडवली कामांवर कमी खर्च होत असून गेल्या वर्षीही भांडवली कामांवर सरकारी उद्दिष्टाच्या १८ टक्के कमी खर्च झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ठेवला आहे. सरकारवरील कर्जाचा भार वाढत असून भांडवली कामांसाठी उभारलेला निधी कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जात असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या वित्त व्यवस्थेवरील कॅगचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर केला. त्यात राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या महसुली उत्पनात ११ टक्क्यांनी आणि स्वत:च्या कर महसुलातील ८ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी ती सरकारने अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी असून खर्चात १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात ११ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी ती चौदाव्या वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आहे. त्याचप्रमाणे सबसिडीवरील खर्च १८ टक्क्यांनी वाढला असून तो महसुली खर्चाच्या १० टक्के होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील भांडवली खर्चात सतत घट होत आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत भांडवली खर्चात सरकारने १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असली तरी तरी तो सन २०१६-१७च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा १८ टक्क्यांनी कमी होता. त्यामुळे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक भांडवली विकास कामांवरील खर्चात वाढ करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारसही कॅगने केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यावरील कर्जात दिवसेंदिवस वाढ होत असून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्जाची रक्कम वापरण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. येत्या दोन वर्र्षांत सरकारला ४४ हजार कोटींची कर्ज परतफेड करायची आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा वापर कर्जफेडीसाठी होत असल्याचेही कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच कमी वित्तीय परतावा असलेल्या प्रकल्पांपेक्षा अधिक वित्तीय परतावा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अधिक प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्याबाबत सरकारने प्रयत्न करावा, असेही अहवालात सुचविण्यात आले आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत अपयश गेल्या आर्थिक वर्षांत अनेक विभागांनी विविध योजना दाखवून कोटय़वधींचा निधी मंजूर करून घेतला, मात्र या योजनांची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी ४९ हजार कोटींचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. वर्षांखेरीस अनेक विभागांनी मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च केला असून सामाजिक न्याय, सार्वजनिक बांधकाम, विशेष साहाय्य आदी विभागांनी वेळेत कामे न केल्याने प्रत्येकी सुमारे १०० कोटींचा निधी परत गेल्याचे तसेच अनेक विभागांनी मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अनेक विभाग केलेल्या कामांचे उपयोजिता प्रमाणपत्रच सादर करीत नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
