सिंचन क्षमतेच्या निर्मितीत पिछाडी; वितरण व्यवस्थेतही ‘गळती’ विदर्भात कागदोपत्री सुमारे १८०० पाणीवापर संस्थांचे अस्तित्व दिसत असले, तरी या संस्थांच्या बळकटीकरणाकडे लक्ष देण्यात न आल्याने अनेक ठिकाणी सिंचनाचा बोजवारा उडाला आहे. विदर्भातील कामे सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची क्षमता ही १५ लाख हेक्टरची आहे, मात्र कालवा व वितरण व्यवस्थेची कामे मोठय़ा प्रमाणावर अर्धवट असल्याने आतापर्यंत केवळ ४ लाख ५० हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेचीच निर्मिती होऊ शकली. सिंचन व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक ठिकाणी पाणी आहे पण सिंचन नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाणीवापर संस्थांपैकी आजमितीला पन्नास टक्क्यांहून कमी संस्था कार्यान्वित होऊ शकल्या आहेत. धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा सिंचनामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असावा, यासाठी शासनाने पाणीवापर संस्थांकडे व्यवस्थापन सोपवण्याचे धोरण आखले खरे, पण विदर्भात विविध कारणांमुळे पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य होऊ न शकल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. अनेक भागात कालव्यांचे अस्तरीकरण रखडले, तर अनेक ठिकाणी वितरण व्यवस्थेत दोष निर्माण झाल्याने पाणीवापर संस्थांच्या सक्रियतेसाठी शेतकऱ्यांकडून अनुकूल अशी भूमिका तयार होऊ शकली नाही, त्यामुळे सिंचनापासून पुष्कळसा भाग अजूनही वंचित असल्याचे चित्र आहे. चौकट नागपूर विभागात एकूण प्रस्तावित पाणीवापर संस्थांची संख्या १ हजार १२० एवढी आहे. सद्यस्थितीत ८१४ संस्थांनी नोंदणी केली आहे. २५४ संस्थांकडे कालवेप्रणाली हस्तांतरित करण्यात आली आहे, तर प्रत्यक्ष सिंचन करणाऱ्या पाणीवापर संस्थांची फारच कमी आहे. नागपूर विभागात ३ लाख ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी या संस्थांची नोंदणी झाली आहे. कालवेप्रणाली हस्तांतरित करण्यासाठी दुरुस्तीची कामे आवश्यक असतात. ही कामे रखडल्याने अनेक संस्था अजूनही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. अमरावती विभागात १ हजार ९० पाणीवापर संस्था स्थापन झालेल्या आहेत मात्र, प्रत्यक्षात पाणी व्यवस्थापनात सहभागी होणाऱ्या संस्थांची फार कमी आहे. अमरावती विभागात सुमारे ३ लाख ७७ हजार हेक्टरच्या लाभक्षेत्रात या पाणीवापर संस्थांची उभारणी झाल्याचे कागदोपत्री दिसत असले, तरी निर्मित सिंचन क्षमता ही केवळ २ लाख ५३ हजार हेक्टरची आहे. हा मोठा विरोधाभास समोर आला आहे. कालवे आणि वितरण व्यवस्थेची कामे अपूर्ण असतानाही सिंचन क्षमतेच्या निर्मितीची घोषणा केली जाते, पण अशा कारणांमुळे प्रत्यक्षातील निर्मित सिंचन क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे दिसून येते. शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक स्थापन झालेल्या संस्थेस प्रती हेक्टरी ५०० रुपयांप्रमाणे शासनाकडे रक्कम जमा करावी लागते. हे शक्य न झाल्यास लाभधारकांकडून ३०० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे पाणीवापर संस्थेच्या लाभक्षेत्रातील एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या रकमेएवढे श्रमदान करून उर्वरित २०० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे रक्कम रोख रक्कम संस्थेला शासनाला द्यावी लागते. सुरुवातीचे अडथळे पार करण्यासाठी अनेक संस्था तयार होत गेल्या, तरी कालवे प्रणालीच्या हस्तांतरणासाठी जलसंपदा विभागाकडून प्रोत्साहन मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. विदर्भातील साठवण क्षमता विकसित झालेल्या सर्व प्रकल्पांच्या निर्मित सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी कालवे, वितरिका यांची अपूर्ण असलेली कामे प्राधान्याने करून निर्मित क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र यातील अंतर कमी करणे गरजेचे आहे. कालवे, वितरिकांची कामे रखडल्याने प्रकल्पांची सिंचन क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. प्रकल्प पूर्णतेस विलंब झाल्याने एकीकडे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होत जाते तर दुसरीकडे सिंचन क्षेत्रात अपेक्षित वाढ घडून येत नाही. सिंचन क्षमतेचा पुरेपूर वापर शेतकऱ्यांकडूनच केला जात नाही, असा आक्षेप प्रशासकीय यंत्रणेकडून घेतला जातो, पण वितरण व्यवस्थेतील दोषांमुळे सिंचन क्षेत्राला मर्यादा येत असल्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अजूनही काही लाभक्षेत्रात अनियमित आणि अनियंत्रित पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न कायम आहे. १) राज्यात महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ या नवीन कायद्यानुसार तसेच सहकार कायद्यांतर्गत पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. दोन्ही कायद्याअंतर्गत नागपूर विभागात मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांच्या एकूण ७३८ पाणीवापर संस्थांपैकी १४४ संस्था कार्यान्वित झाल्या आहेत. अमरावती विभागात ८१४ पैकी २७० कार्यान्वित झाल्या आहेत. २) विदर्भात २००८ मध्ये प्रकल्पांची एकूण क्षमता ही १४ लाख ८६ हजार हेक्टरची होती, तर निर्मित क्षमता केवळ २ लाख ३७ हजार हेक्टर इतकी होती. सद्यस्थितीत एकूण क्षमता १५ लाख ९६ हजार हेक्टरची झाली असली, तरी निर्मित सिंचन क्षमतेत केवळ ४ लाख ५० हजार हेक्टर इतकीच वाढ होऊ शकली. ३) नागपूर विभागात ८ लाख २१ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, पण प्रत्यक्षात १ लाख ९७ हजार हेक्टरमध्येच सिंचन क्षमतेची निर्मिती होऊ शकली. अनेक ठिकाणी कालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत. साठवण क्षमता पूर्ण झाल्यानंतरही कित्येक वर्षे कालव्यांची कामे रखडली. ४) सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेल्या अमरावती विभागात ७ लाख ७४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेचे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधून आतापर्यंत केवळ २ लाख ५३ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे. कालवे, वितरिकांची कामे होऊनही पाटचऱ्या व्यवस्थित नसल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही.
