औदयोगिक क्षेत्रातील उद्योगांची नव्याने आकारली जाणारी वीज देयकाची पध्दत रद्द करा, तसेच औदयोगिक ग्राहकांचे स्थिर आकार रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. ३० मार्च २०२० रोजी दिलेल्या वीज देयक पद्धतीनुसार वीज वितरण कंपनीने दि. ०१ एप्रिल २०२० पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांवर (उच्चदाब ग्राहकांवर) केव्हीएएच आधारे बिलींग आकारणी सुरु केलेली आहे. ग्राहक संख्या अल्प आहे पण सर्वाधिक ४३ टक्के महसूल नियमितपणे देणारे हे औदयोगिक ग्राहक आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती ध्यानी घेवून महावितरणने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी केव्हीएएच आकारणी रद्द करून पूर्वीच्या पध्दतीने (केडब्ल्यूएच) आकारणी करावी. तसेच, औदयोगिक ग्राहकांचे स्थिर आकार रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे. यासंदर्भात सातारा औदयोगिक वसाहतीतील मास या संस्थेने आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांना पत्र देऊन, यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. उद्योजकांची समस्या सोडवण्यासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले असून, राज्यातील सर्व उद्योजकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. वीज देयकाची जुनी पद्धत व नवीन पद्धतीमध्ये किमान सव्वा ते दीडपट ते कमाल वीस पट इतक्या जादा युनिटची आकारणी ग्राहकांवर झाल्याचे दिसून येत आहे. उद्योग बंद, करोनामुळे व्यवहार बंद अशा कालवधीत या उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. बंद कालावधीत असा फटका सहन करणे, हे या ग्राहकांना शक्य होणार नाही. करोना जागतिक महामारीमुळे अजून अंदाजे ६० ते ६५ टक्के उद्योग बंद आहेत. २२ मार्चला पासून या उद्योगांना कोणतेही तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते आणि आजही नाही. अजूनही सर्व उद्योग सुरु होणेसाठी किमान दोन महिने किंवा या पेक्षा अधिक काळ जाईल, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तीचा फटका सुरु असताना हा वीज बिलांचा अतिरिक्त फटका वीज ग्राहकांना अधिकच संकटात टाकणारा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी राज्यातील सर्व उद्योग लवकरात लवकर पूर्ववत सुरु होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार विविध उपाय योजना करीत आहे. उद्योगांना थेट मदत मिळणेही आवश्यक आहे. तथापी जुनी देयक पद्धती थांबवून अनावश्यक जादा आर्थिक फटका थांबविणे हे वीज कंपनीला शक्य आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती ध्यानी घेवून महावितरणने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी केव्हीएएच आकारणी रदद करावी तसेच औदयोगिक ग्राहकांचे स्थिर आकार रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
