रवींद्र केसकर अर्सेनिक अल्बम ३० या गोळ्यांचा पुरवठा करण्याच्या बहाण्याने राज्यातील ग्रामपंचायतींकडून शेकडो कोटींची रक्कम राज्य सरकारने खेचून घेतली होती. काही तांत्रिक कारणांमुळे आता राज्यपातळीवरील ही खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ही खरेदी करण्यात यावी, असे नवे आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निविदा समिती स्थापन करण्याबाबतही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मागील आठवड्यात दैनिक लोकसत्ताने एक कोटीच्या औषधांसाठी वीस कोटींची वसुली या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होमियोपॅथीच्या गोळ्या केंद्रीय पध्दतीने खरेदी करण्याचा राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींकडून तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक आणि चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीवरील व्याजाची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत तात्काळ जमा करण्याचे फर्मानच ग्रामविकास विभागाने काढले होते. गावांच्या विकासकांमासाठीचा निधी राज्य पातळीवर गोळा केला जात होता. त्यातून जेवढ्या रक्कमेच्या गोळ्यांची गरज आहे. त्याहून अधिक रक्कम जमा केली जात असल्याने त्याला जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीनीं विरोध दर्शिविला होता. त्यामुळे ग्रामविकास खात्यावर स्वतःचाच निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. लोकसत्ताने सर्वप्रथम ही बाब उजेडात आणली होती. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाय म्हणून आर्सेनिक अल्बम ३० या गोळ्या वाटपासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदांनी आपल्याकडील ग्रामविकासाचा निधी म्हणजेच तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक आणि चौदाव्या आयोगाच्या निधीवरील व्याज राज्य शासनाकडे जमा करण्याचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या निर्णयाला उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा मात्र विरोध होता. कारण उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विचार करता वीस लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्यातील लोकांना आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्याचे ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करण्यास फक्त एक कोटी रुपये पुरेसे असताना तब्बल वीस कोटी रुपये जमा करण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर भाजपाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनीही गोळ्या खरेदीची अनुसरण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करून जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर खरेदीचे अधिकार देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात राज्य पातळीवरील खरेदी प्रक्रिया तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेने ही खरेदी करून ग्रामस्तरावर त्याचे वितरण करावे त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निविदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
