निवडणूक प्रचाराचा जोम जसा वाढू लागला तसा निवडणूक रिंगणातील उमेदवार व निवडणूक कार्यालयातील निवडणूक खर्च विषयक कक्ष यांच्यामध्ये जणू ‘चोर-पोलिसांचा खेळ’ रंगू लागला आहे. उमेदवार व त्यांच्या यंत्रणेतील प्रतिनिधी खर्चाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये यासाठी लपवा छपवी करु लागले आहेत तर उमेदवारांनी न नोंदवलेला खर्च उघड करण्यात कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत. उमेदवारांनी प्रचाराचा खर्च रोज सादर करायचा आहे. त्यासाठी निवडणूक कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष आहेत. या कक्षात विविध खात्यातील लेखाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उमेदवारांच्या बँक खात्यातून काढलेल्या रकमेचा किंवा त्याने सुरुवातीला जी हातावर रक्कम दाखवली त्यातून केलेला खर्च मान्य केला जातो. अन्यथा संबंधित खर्चाची रक्कम कशी उपलब्ध झाली याचा खुलासा मागणारी नोटीस लगेच धाडली जाते. दोन्ही मतदासंघातील बहुतांशी उमेदावारांना आतापर्यंत दोन-तीन वेळा नोटिसा धाडल्या गेल्या आहेत. त्याने उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी वैतागून गेले आहेत.कक्षात सादर केलेला खर्च तेथील अधिकारी कर्मचारी व्हिडिओ चित्रीकरणाशी पडताळणी करुन पाहतात. प्रचारासाठी, सभेसाठी, मिरवणुकीसाठी कोणकोणते साहित्य, साधने वापरली याच्या बारीक सारीक बाबींचे चित्रीकरण होते. हे चित्रीकरण तपासून घेतला जाते. न नोंदवलेल्या बाबींचा खर्च लक्षात घेऊन तफावत तपासली जाते. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून ते दि. ३ पर्यंतचा नंतर दि. ८ पर्यंतचा व अंतिम दिवसपर्यंत अशा तीन वेळा उमेदवारांचा खर्च समितीपुढे तपासणीसाठी जाणार आहे. अर्थात समितीची पडताळणी मान्य नसेल तर उमेदवार राज्य समितीपुढेही अपील करु शकतात. मात्र आतापर्यंतच्या दोन तपासणीत राज्य समितीपुढे कोणीही धाव घेतलेली नाही.उमेदवाराने कोणता खर्च नोंदवला नाही हे समितीलाच चित्रीकरणाच्या पुराव्यासहित सादर करावे लागत असल्याने बहुतांशी वेळा तफावतीचा खर्च उमेदवार मान्य करताना दिसतात. काही उमेदवारांनी तर अनेक दिवस एकही पैसा खर्च न केल्याचेही नमूद केले आहे.
