राज्यातील निवडक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक- खासगी भागीदारी तत्त्वावर हृदयविकार उपचार केंद्र (कॉर्डिअ‍ॅक सेंटर) उभारण्यात येणार आहेत. दरम्यान, यासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा रुग्णालयांत हृदयरुग्णांवर उपचार करण्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशा जिल्हा रुग्णालयांत या सोयी उपलब्ध करून देण्याचे काम मात्र खासगी संस्था व डॉक्टरांना दिले जाणार आहे. या खासगी संस्थांना जिल्हा रुग्णालयात जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. यानंतर तेथे लागणारी सर्व आधुनिक उपकरणे व कर्मचारी या खासगी संस्थांना किंवा डॉक्टरांना उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. सर्व भांडवल खासगी भागीदाराने गुंतवल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या महसुलापैकी शासनाचा हिस्सा आणि खासगी भागीदाराचा हिस्सा किती राहील, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी प्रधान सचिव किंवा वित्त विभागाचे सचिव राहतील. सदस्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, आरोग्य सेवा संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक, आरोग्य सेवा सहसंचालक, वित्त विभागाचा उपसचिव दर्जाचा अधिकारी, उद्योग संचालनालयाचा प्रतिनिधी, खासगी भागीदारी प्रकल्पाचे सल्लागार, मुंबई येथील नायर रुग्णालयाचे व सुराणा हॉस्पिटलच्या हृदयरोग तज्ज्ञांचा समावेश राहणार आहे. सदस्य सचिव म्हणून आरोग्य सेवेचे (खरेदी कक्ष) सहसंचालक राहतील. प्रकल्प उभारण्यात आलेल्या जिल्हा रुग्णालयात खासगी भागीदाराने किती व कोणत्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याचा लाभ त्या जिल्ह्य़ातील किती रुग्णांना होईल, याची संपूर्ण पाहणी ही समिती करेल. या प्रकल्पांतर्गत जीवनदायी योजना व राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील लाभार्थीना त्याचा लाभ होणार आहे.आरोग्य सेवेचे खासगीकरण?आरोग्य सेवेचे खासगीकरण करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा रुग्णालयांतील अन्य विभागही खासगी भागीदाराकडे हळूहळू दिले जातील. यानंतर संपूर्ण रुग्णालयच खासगी होईल. अशावेळी सामान्य व गरीब रुग्णांची आर्थिक लूट होईल, अशी भीतीसुद्धा वर्तविली जात आहे.
