महानगरपालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदलाचा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर शहरात १.८ असे वाढीव चटई क्षेत्र लागू होणार असून, त्यामुळे घरांच्या किमती काहीअंशी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होते.मनपाची विशेष सर्वसाधारण सभा येत्या दि. २९ला होणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६च्या कलम ३७ अन्वये शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदलाचा विषय सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर शहरातील बांधकामांना वाढीव चटई क्षेत्र लागू होईल. शहरात सध्या १ चटई क्षेत्र आहे. म्हणजेच जेवढा भूखंड आहे, तेवढेच बांधकाम करता यते. नव्या फेरबदलानुसार शहरात १.८ असे वाढीव चटई क्षेत्र लागू होऊ शकेल. मात्र या अतिरिक्त बांधकामासाठी प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. हा प्रीमियम भरून वाढीव चटई क्षेत्र मिळू शकेल. त्यातून मनपाच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होऊ शकेल, असे मनपा सूत्रांनी सांगितले.शहरात सन २००३ मध्ये महानगरपलिका स्थापन झाली. त्याच वेळी शहर विकास नियंत्रण नियमावलीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शहरात अ वर्ग नगरपालिकेची शहर विकास नियमावली लागू करावी, की महानगरपालिकेची, याबाबत संभ्रम होता. तो दूर न झाल्यामुळे त्या वेळी राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले होते. राज्य सरकारने त्या वेळी तूर्त अ वर्ग नगरपालिकांचीच शहर विकास नियमावली लागू करावी, नंतर महानगरपालिकेची स्वतंत्र शहर विकास नियंत्रण नियमावली तयार करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मनपाने नंतर स्वतंत्र नियमावली तयारही केली. ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली होती, ती मंजूर झाली नाही.दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारनेच अ, ब आणि क वर्ग नगरपालिकांसाठी एकत्रित शहर विकास नियमावली तयार करून ती लागू केली. ही नियमावली तयार करण्यासाठी राज्याच्या स्तरावर करण्यात आलेल्या समितीत मनपाचे आयुक्त विजय कुलकर्णी यांचाही समावेश होता. राज्यातील काही ड वर्ग महानगरपालिकांनी हीच नियमावली लागू करण्यास राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती. राज्य सरकारने ती दिली असून ड वर्ग महानगरपालिकांनाही त्यांची स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र नगरच्या मनपाला काही काळ लागेल. तोपर्यंत नगरपालिकांची शहर विकास नियमावली लागू करता येणार असून त्याद्वारेचा वाढीव चटई क्षेत्र लागू होणार आहे. शहरात १.८ असे वाढीव चटई क्षेत्र लागू झाले तर घरांचे दर काही अंशी कमी होऊ शकतील असे या क्षेत्रातून सांगण्यात येते. वाढीव बांधकामामुळे हे शक्य होणार असून त्यामुळे शहरात अधिक मजल्यांनाही परवानगी मिळू शकेल. प्रीमियम भरल्यानंतरच हे वाढीव चटई क्षेत्र मिळणार असल्याने याद्वारे मनपाच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होईल.टीडीआरची आठवण!नगर शहरात टीडीआर लागू झाल्यानंतर यातील घोटाळय़ाचीच चर्चा अधिक झाली. मनपाच्या सन ११-१२ लेखापरीक्षण अहवालातही याबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले असून त्या वेळी ‘लोकसत्ता’नेच ही बाब चव्हाटय़ावर आणली होती. टीडीआर वाटपात तब्बल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला असावा असा निष्कर्ष लेखापरीक्षण अहवालातच काढण्यात आला असून या पार्श्र्वभूमीवर वाढीव चटई क्षेत्राबाबत पारदर्शकता राखण्याचे आव्हान मनपासमोर आहे.
