उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये कुंपणच शेत खात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील राजेंद्र निंबाळकर या रोखपालाने वरिष्ठांच्या डोळ्यात धुळफेक करत लाखो रूपयांची काळी माया जमवली. आरोग्य विभागात रोखपाल म्हणून काम करणारा राजेंद्र निंबाळकर हा अनेक शासकीय निधीतील रक्कम स्वत:च्या बँक खात्यात जमा करायचा. अशाप्रकारे गेल्या वर्षभरात त्याने जिल्हा परिषदेचे तब्बल १२ लाख रूपये लंपास केल्याचे समजते. वरिष्ठ लेखापरीक्षक सु. द. जावळे यांच्या प्राथमिक अहवालानंतर हा सगळा बनाव चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या अफरातफरीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात राजेंद्र केशव निंबाळकर नावाचा रोखपाल २०११-१२ पासून या पदावर कार्यरत आहे. पदावर कार्यरत असताना जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या योजनांमधील मोठमोठ्या रकमा स्वतःच्या खात्यावर जमा करण्याचा कारनामा त्याने केला आहे. स्थानिक लेखापरीक्षक कार्यालयाच्यावतीने मागील वर्षभराचा ऑडिट झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर रोखपाल निंबाळकर याने हात साफ केल्याचे समजले. ऑडिटमध्ये निंबाळकर याच्या बँक खात्याचा उतारा तपासला असता वर्ग केलेली रक्कम आणि खात्यावर जमा झालेली रक्कम यात जरादेखील तफावत नसल्याचे सिद्ध झाले. दरमहा वेतन आणि भत्त्यापोटी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. मात्र, या निंबाळकर याने ऑगस्ट २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत ३७ हजार ६३५ रुपयाची आगाऊ रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली. ही अपहृत रक्कम व्याजासह वसुल करण्यात यावी, असा शेरा लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केला आहे. उत्सव अग्रीम कपातीपोटी खात्यामध्ये ९ हजार रुपये जमा करावयाचे होते. मात्र, सरकारी पैशाच्या लोभाला चटावलेल्या या कर्मचार्‍याने ९ हजार या रकमेसमोर आणखी एकदा ९ अंक लिहून तब्बल ९९ हजार रुपयाची रक्कम खात्यात ढकलली. जिल्हा परिषदेतून दरवर्षी दूर्धर आजार असलेल्या पीडितांना अर्थसाह्य केले जाते. प्रतिलाभार्थी १५ हजार रुपये देऊन असाध्य आजारांवर उपचार करण्यासाठी ही तरतूद आहे. हा निधीदेखील राजेंद्र निंबाळकरने हडप केला. नोंदवहीमध्ये ५५ लाभार्थ्यांची नोंद करुन १ लाख ६५ हजार आणि अतिरिक्त ३० हजार रूपये मिळून १ लाख ९५ हजारांची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांना प्रदान न करता रोखपाल निंबाळकरने स्वतःच्या खात्यात जमा केली. या सगळ्या रकमेचा हिशोब लावल्यास निंबाळकरने ११,०६,२१५ रूपयांची अफरातफर केली आहे. अपहृत रक्कम व्याजासह वसूल होणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी या लेखापरीक्षण अहवालासोबत जोडण्यात आली आहे. पूर्व कालावधीच्या चौकशीची गरज जिल्हा परिषदेकडून फक्त एका आर्थिक वर्षाचे ऑडिट करण्यात आले. मात्र, राजेंद्र निंबाळकर गेल्या पाच वर्षांपासून रोखपाल पदावर कार्यरत आहे. मात्र, यापूर्वीच्या लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये अशाप्रकारच्या कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहारांची नोंद नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मागील आर्थिक वर्षांतील व्यवहारांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यानंतर राजेंद्र निंबाळकर याचे आणखी आर्थिक घोटाळे उघड होण्याची शक्यता आहे.
