हर्षद कशाळकर राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण कार्यक्रमांतर्गत कोकणातील किनारपट्टीवरील भागात निवारा शेड बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रशासकीय उदासिनतेमुळे ही कामे मार्गी लागू शकलेली नाहीत. निसर्ग वादळानंतर तरी ही कामे तातडीने मार्गी लावणे गरजेच आहे. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प राज्याच्या पश्चिम समुद्र किनारपट्टीवरील जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करता यावे, जेणे करून जीवितहानीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य करण्याचे मान्य केले आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत रायगड जिल्ह्य़ात चारशे कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून बहुतांश प्रकल्पांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. पण प्रशासकीय उदासिनता आणि तांत्रिक कारणामुळे यातील बहुतांश कामे मार्गी लागू शकलेली नाहीत. या प्रकल्पांतर्गत अलिबाग आणि श्रीवर्धन तालुक्यात सुसज्ज चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यात स्टिल्ट पार्किंग, पाचशे ते सहाशे लोकांना राहाता येईल एवढा मोठा हॉल, स्वयंपाकगृह, स्वच्छतागृह यांचा समावेश होता. मात्र अलिबाग तालुक्यात या प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे जवळपास तीन वर्ष या कामाला सुरुवातच होऊ शकली नाही. यानंतर अलिबाग ऐवजी मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यात हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. मुरुड तालुक्यातील बोर्ली येथे तर श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी येथील जागा यासाठी निवडण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होऊ शकलेली नाही. वादळी परिस्थितीमुळे किनारपट्टीवरील गावांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्ह्य़ात ४५ किलोमीटर लांबीच्या खारबंदिस्तीच्या कामांना या प्रकल्पांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या खारबंदिस्तीचे सक्षमीकरण (उंची आणि रुंदी वाढवणे) या माध्यमातून केले जाणार आहे. यात अलिबाग, पेण, मुरुड तालुक्यातील सहा खारभूमी बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. ही कामेही रेंगाळली आहेत. प्रशासकीय बाबींचा पूर्तता, तरीही.. अलिबाग शहरातील विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामाला या प्रकल्पांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार अलिबाग शहर आणि आसपासच्या गावातील सर्व विद्युतवाहिन्या जमिनीखालून टाकल्या जाणार आहेत. जेणे करून आपत्कालीन परिस्थितीत विद्युतपुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे. मात्र सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता होऊनही हे काम मार्गी लागलेले नाही. निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्यामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी या प्रकल्पाला गांभीर्याने घेऊन सर्व कामे मार्गी लावली असती, तर आज झालेले नुकसान बऱ्याच प्रमाणात रोखता आले असते, आता वादळाच्या आपत्तीतून बोध घेऊन प्रशासनाने ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. काय आहे प्रकल्प? समुद्र किनाऱ्यावरील गावांचे चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण व्हावे, या आपत्तीपासून उद्भवणाऱ्या जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण कमी व्हावे हा या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. रायगड जिल्ह्य़ात ४०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. कोणत्या कामांचा समावेश या प्रकल्पांतर्गत चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधणे, खार प्रतिबंध बंधारे बांधणे, जमिनी खालून विद्युतवाहिनी टाकणे आणि राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी जागतिक बँकेकडून प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होईल. निसर्ग चक्रीवादळाने रायगड जिल्ह्य़ात मोठी वित्तहानी झाली आहे. वादळे, पूर आणि त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती रोखणे मानवाच्या हातात नाही. पण भविष्यात अशी वादळे आली, तर त्यातून कमीतकमी नुकसान कसे होईल यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पातील कामे तातडीने मार्गी लागावी यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. - महेंद्र दळवी, स्थानिक आमदार
