मोहन अटाळकर मनुष्यबळाची कमरता, ठिकठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठीचा आग्रह, साठवणुकीच्या सोयीअभावी होणारे नुकसान यामुळे यंदा महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाने सावध पवित्रा घेतला असून केवळ ३० खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यंदा १५ ते २० ऑक्टोबपर्यंत पणन महासंघाची खरेदी करण्याची सुरू होण्याची शक्यता असली, तरी केंद्र निवडण्याचेही स्वातंत्र्य पणन महासंघाने मागितले आहे. गेल्या वर्षी ग्रेडर्सच्या कमतरतेमुळे पणन महासंघाला कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन खरेदी सुरू करावी लागली होती; पण, गेल्या वेळचा अनुभव पाहता, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. कापूस खरेदीसाठी मिळणारे कमिशन कमी, चांगल्या सुविधा असलेल्या खरेदी केंद्रांची वानवा यामुळे यंदा तीसच्या वर केंद्र सुरू करता येऊ शकणार नाहीत, असे पणन महासंघाचे म्हणणे आहे. गेल्या हंगामात ९० पेक्षा अधिक केंद्रे आणि १८० जिनिंगच्या माध्यमातून कापूस खरेदी करण्यात आली. पणन महासंघाच्या क्षमतेपेक्षा किती तरी पट अधिक केंद्रे सुरू करावी लागली. पणन महासंघाकडे ५० पेक्षा कमी ग्रेडर आहेत. परिणामी केंद्रे वाढवल्यास ग्रेडर उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पणन महासंघाला पदभरतीसाठी मान्यता मिळावी, अशी मागणी पणन महासंघाच्या संचालकांनी केली आहे. सीसीआयसाठी दोन टक्के कमिशनवर कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करतो. पणन महासंघाच्या वार्षिक खर्चाची प्रतिपूर्ती होईल इतके कमिशन सीसीआयकडून मिळते. जास्त खरेदी झाल्यास कमिशन दिले जात नाही. पंधरा कोटी खर्चाची भरपाई झाली की कमिशन मिळत नाही. गेल्या हंगामात ९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी पणन महासंघाने केली. मात्र कमिशन केवळ पंधरा कोटी देण्यात आले. त्याऐवजी संपूर्ण खरेदीवर पणन महासंघाला कमिशन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यंदा राज्यात कपाशीचा पेरा सुमारे ४२ लाख हेक्टर इतका असून नवीन कापूस पुढल्या महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. पावसाने योग्य साथ दिल्यास उत्पादन चांगले येईल, असा अंदाज आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये कापूस उत्पादनात देशात अग्रेसर आहेत. २०१९-२० च्या हंगामात संपूर्ण देशात १२५ लाख ८४ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. हेक्टरी उत्पादकता ४८६.३३ किलो होती. एकूण उत्पादन ३६० लाख गाठी झाल्याचा अंदाज आहे. राज्यात कपाशीचा सरासरी पेरा ४१.७८ लाख हेक्टर इतका आहे. यंदा पेरा ४२ लाख हेक्टरच्या पुढे गेला आहे. कोकण विभाग वगळता सर्वत्र कापूस पिकवला जातो. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात कपाशीची सर्वाधिक लागवड होते. यंदा अमरावती विभागात दहा लाख हेक्टरवर, नागपूर विभागात सवा लाख हेक्टर, लातूर विभागात साडेचार लाख हेक्टर, तर खान्देशात १४ लाख हेक्टपर्यंत कपाशीचा पेरा झाला आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच सीसीआयकडे या वर्षी तब्बल ७५.८० लाख कापसाच्या गाठी पडून विक्रीअभावी पडून आहेत. करोनामुळे कापसाची निर्यात बंद झाल्याने तसेच आता सीसीआयने कापसाचे वाढविलेले भाव लक्षात घेता कापसाला मागणी नसल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. निर्यातदारांपुढे संकट या वर्षी सीसीआयने १०७.०० लाख गाठी कापसाची खरेदी केली. सीसीआयकडे जुना ९.२४ लाख गाठी कापूस पडून होता, यामध्ये पणन महासंघाने घेतलेल्या कापसाची भर पडली. पणन महासंघाने १९.६० लाख गाठी कापूस खरेदी केला होता. यामधून ६०.०४ लाख गाठी कापूस विकला गेला होता. दरम्यानच्या काळात करोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर देशभरातील निर्यात बंद झाली. कापूस बाजारात चीन हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. त्यातच आता तणाव असल्याने चीनला निर्यात होणाऱ्या १५ लाखांपैकी दहा लाख गाठी या पडून राहिल्या. त्यामुळे निर्यातदारांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. यासह कापसापासून तयार होणाऱ्या सुताचीही निर्यात थांबली आहे, तर दुसरीकडे सर्वच प्रकारच्या व्यवसाय, उद्योगधंद्यांवर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम झाला आहे. वस्त्रनिर्मिती क्षेत्रावरदेखील मोठा परिणाम झाला असून, त्याचा परिणाम कापसाच्या विक्रीवर झाला आहे. संपूर्ण देशभरात सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी केला जातो. महाराष्ट्रात पणन महासंघ केवळ सीसीआयला मदत करते. पणन महासंघाने आपल्या मर्यादा आधीच स्पष्ट केल्या आहेत. पणन महासंघाने तीस खरेदी केंद्रे उघडण्याची तयारी केली आहे. सोबतच खरेदी केंद्रांची निवड एकतर्फी नको, तर सीसीआयसोबत चर्चा करून करारनामा व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. सीसीआयने केंद्रे वाढवल्यास आमची हरकत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप थांबायला हवा. - अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ
