राज्यात मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला असून त्याचे विधेयक आणि अधिसूचनाही काढली. मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असताना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यास ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने रणनीती आखल्याचं दिसतंय. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल. यापूर्वी मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल केला आहे. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय उच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.
