केंद्र राज्यातील संघर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी सीबीआयच्या तपासाला ब्रेक लावला आहे. राज्यांनी संमतीशिवाय तपास करण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयाचं स्वागत करत काँग्रेसचे नेते अस्लम शेख यांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला (CBI) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ अशी टीका केली. "सीबीआय भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. सीबीआयप्रमाणेच अन्य सरकारी संस्थांचाही वापर भाजपाकडून केला जातो, हे वेळोवेळी स्पष्ट झालंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपाच्या सुडाच्या राजकारणाला काही अंशी अंकुश बसेल," असं शेख म्हणाले. काय म्हणालं होतं सर्वोच्च न्यायालय? संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असे न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितलं होतं. विशेष पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबतची तरतूद असलेल्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम ५ व ६ चा न्यायालयाने हवाला दिला. यापैकी कलम ५ हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देत असले तरी; अशा प्रकारे अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम ६ अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटलं होतं.
