सर्वेक्षणात आढळलेले ‘ते’ ४३ जण बेघरच निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर : पालघर नगर परिषद हद्दीत बेघरांसाठी निवारा केंद्र नसल्याची बाब समोर येत आहे. नगर परिषदेत शासनामार्फत गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात ४३ जण बेघर आढळून आले होते. मात्र निवारा केंद्राचे भिजत घोंगडे कायम असल्याने हे बेघर निवारापासून वंचितच राहिले. आता ते नगर परिषद हद्दीत आहेत का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रस्त्याच्या कडेला पदपथावर, अडगळीच्या जागेत, वस्ती नसलेल्या ठिकाणी, मोकळ्या आभाळाखाली राहणाऱ्या व स्वत:चे घर नसणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाने घर उपलब्ध करून द्यावे यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेच्या निर्णयात शासनाने बेघरांसाठी निवारा केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने समिती स्थापन करून महानगरपालिका व एक लाखापुढे लोकसंख्या असलेली नगर परिषद तसेच मुख्यालय ठिकाणी असलेल्या नगरपरिषद अशा ठिकाणी निवारा केंद्र स्थापन करण्याचे ठरवले. त्यानुसार पालघर नगर परिषदेतही शासनामार्फत बेघर असलेल्यांचे सर्वेक्षण गेल्या वर्षी करण्यात आले.हे सर्वेक्षण १९ ते २१ जुलै २०१९ मध्ये झाले. वी मॅक्स सोल्युशन या संस्थेने शासनासाठी हे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणामध्ये नगर परिषद हद्दीत सुमारे ४३ बेघर असल्याचे समोर आले. मात्र त्यांच्यासाठी निवारा स्थापन न केल्याने ते आता नगरपरिषद हद्दीत आहेत का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बेघर सर्वेक्षणांनंतर तातडीने जागा आरक्षित करून निवारा केंद्राचा प्रस्ताव नगरपरिषदेने शासनाकडे सादर करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न केल्याने हे बेघर अजूनही बेघरच राहणार आहेत, असे दिसत आहे. याउलट हे बेघर आता नगर परिषद क्षेत्रात असतील का याची खात्रीही नगर परिषदेने केलेली नाही. नगर परिषदेकडे अनेक शासकीय जागा उपलब्ध असताना निवारा केंद्रासाठी जागा नसल्याचा बाऊ नगर परिषद करीत आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बेघरांना बसला आहे. आता प्रस्ताव पाठवून उशिराने जागे होऊन काय फायदा? हे बेघर आता आहेत का हे पाहणे आवश्यक आहे. भावानंद संखे, विरोधी पक्षनेता बेघर निवारा केंद्रासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली असून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीन हस्तांतरणासाठी पाठविला आहे. जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर निवारा केंद्राचा आराखडा पुढील मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. स्वाती देशपांडे-कुलकर्णी, मुख्याधिकारी
