केंद्र सरकारच्या आयडीएसएच्या टीमने रायगडातील सागरी सुरक्षेचा आढावा घेतला आहे. सागरी सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय वाढावा आणि त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सागरी सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. २६-११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली. यात किनारपट्टीवरील भागात पोलीस यंत्रणा बळकट करणे, कॉस्ट गार्डची बेस स्टेशन वाढवणे, सागरी सुरक्षा दलांची स्थापना करणे, मच्छीमारांना ओळखपत्र देणे यासारख्या घटकांचा समावेश होता. मात्र या उपाययोजनांनंतर सागरी सुरक्षा बळकट झाली का, सागरी सुरक्षेत कार्यरत असणाऱ्या विभागांमधे काही अडचणी आहेत का, नेव्ही, कोस्टगार्ड, पोलीस, मेरीटाईम बोर्ड, कस्टम्स, मत्स्यव्यवसाय विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक मच्छीमार यांच्यात समन्वय आहे का या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस या संस्थेची नेमणूक केली आहे. देशाच्या सागरी किनाऱ्यावर असणाऱ्या ९ राज्यांचा अभ्यास संस्थेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. पाच राज्यांचा दौरा करून ही टीम सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आली आहे. डॉ. पुष्पिता दास यांच्या नेतृत्वाखालील या टीमने आज रायगड जिल्ह्य़ातील सागरी सुरक्षेचा आढावा घेतला. सागरी सुरक्षेत वेगवेगळ्या विभागांना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी जाणून घेतल्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे, पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आजची बैठक महत्त्वपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांनी सांगितले.
