राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून ३०५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे राज्य सरकार या मदतीचा विनियोग करू शकणार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या मदतीकडे सगळ्यांचेच लक्ष होते. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी एक बैठक नवी दिल्लीमध्ये झाली. या बैठकीला अर्थमंत्री अरूण जेटली, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांच्या एका समितीने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला होता. या समितीचा अहवाल सरकारपुढे सादर झाल्यानंतर ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत असल्याचे राधामोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच १० हजार ५१२ कोटी रुपयांचे गेल्या वर्षीइतकेच पॅकेज विधानसभेत जाहीर करीत संपूर्ण कर्जमाफीची विरोधकांची मागणी फेटाळली होती. त्यापैकी कापूस, सोयाबीन आदी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा व अन्य मदतीच्या रूपाने थेट मदतीसाठी सात हजार ४१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी पॅकेज २०१० : फयान वादळग्रस्तांना साहाय्य १००० कोटी. २०११ : कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांसाठी २००० कोटी. २०१२ : अवकाळी पाऊसग्रस्तांना १२०० कोटी. २०१३ : दुष्काळग्रस्तांना ४५०० कोटी. २०१४ : दुष्काळग्रस्तांसाठी ७००० कोटी व गारपीट हानीसाठी अतिरिक्त मदत.
