पवार म्हणततात, मागण्यांच्या निवेदनानंतर मिळेल मदतकेंद्रीय मंत्री जयराम रमेश उद्या मराठवाडय़ातदुष्काळी भागातील उपाययोजनांसाठी कोणत्या स्वरूपाची मदत हवी, याचे निवेदन अजून राज्य सरकारने केंद्राकडे दिले नसल्याचे सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पत्रकार बैठकीनंतर स्पष्ट झाले. राज्य सरकारकडून अपेक्षित मदतीचे निवेदन गृहमंत्री व कृषिमंत्री यांना सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच दुष्काळ निवारण व आपत्ती निवारण समितीचे प्रमुख म्हणून काही सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे पवार यांनी सांगितले.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, चारा अनुदान व छावण्यांच्या कालावधीच्या अनुषंगाने काही निकषांत बदल करण्याची गरज आहे. तसे बदल करता यावेत, म्हणून केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी करावी अशी विनंती केली असून, बुधवारी (दि. १३) ते या भागात येतील, असे पवार यांनी सांगितले. निवेदनाच्या ‘तांत्रिकते’त दुष्काळासाठी मिळणारी केंद्र सरकारची मदत लटकली असल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले.जालना जिल्हय़ात दुष्काळी भागाची पाहणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयात पवार यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार चंद्रकांत खैरे, रजनी पाटील व डॉ. पद्मसिंह पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांची बैठकीस उपस्थिती होती. खासदार गोपीनाथ मुंडे, भास्करराव खतगावकर, सुभाष वानखेडे, रावसाहेब दानवे, जयवंत आवळे, गणेश दुधगावकर गैरहजर होते.पत्रकार बैठकीत पवार यांनी सांगितले, की केंद्राकडून चारा छावण्यांना होणारी मदत कमी रकमेची आहे. छावण्यांमधील मोठय़ा जनावरांना चारा देण्यासाठी ३२ रुपये, तर छोटय़ा जनावरांसाठी १६ रुपये अनुदान दिले जाते. राज्यातील छावण्यांमध्ये मोठय़ा जनावरांसाठी ६०, तर छोटय़ा जनावरांसासाठी ३० रुपये चाऱ्यासाठी खर्च होतात. ही रक्कम कमी पडत असल्याने त्याचे निकष बदलण्याची गरज आहे. तसे बदल केले जातील. जालना जिल्हय़ातील काही फळबागा आणखी काही प्रयत्न केले तर वाचू शकतील, अशा शेतकऱ्यांना केंद्राकडून काही मदत केली जाऊ शकते का ते तपासू. या अनुषंगाने राज्य सरकारचा प्रस्ताव आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना मिळणारा मोबदला व कामाच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा केली असता, तातडीने काही निकष बदलण्याची गरज आहे. ही योजना राबविताना काही अडचणी जाणवत आहेत. त्या समजून घेता याव्यात, यासाठी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा करावा, अशी विनंती केली. त्यांनी ती मान्य केल्याचे पवार म्हणाले. मराठवाडय़ात एकीकडे भीषण पाणीटंचाई असताना बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग सुरू आहेत. उसाचे क्षेत्रही वाढले, या विरोधाभासाकडे लक्ष देत पीकरचनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता वाटते काय, असा सवाल केला असता पवार म्हणाले, की पीकरचनांमध्ये बदल करण्याची तशी गरज नाही, मात्र बीट उत्पादनाच्या माध्यमातून काही प्रयोग हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पीकरचनांच्या अनुषंगाने काही बदल करता येऊ शकतील.ही तर ‘सिम्बॉलिक अ‍ॅक्शन’!केंद्राने खरीप नुकसानभरपाईपोटी ७७८ कोटी दिल्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी आवर्जून केला. एवढी रक्कम मिळाल्यानंतरही राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य एक महिन्याचे वेतन दुष्काळासाठी द्या, असा आग्रह का करीत आहेत? राज्य सरकारकडे पैसा नाही, असा याचा संदेश जात नाही का, या प्रश्नाच्या उत्तरात पवार म्हणाले, वेतन देणे ही कृती आम्ही पाठीशी आहोत, हे सांगण्यासाठीची ‘सिम्बॉलिक अ‍ॅक्शन’ आहे. दुष्काळ पाहणीस आलेल्या शरद पवार यांनी राजकीय प्रश्नांना उत्तरे देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. राज ठाकरे यांनी दौरे करून दुष्काळग्रस्तांच्या पदरात काही पडत नाही. असे दौरे भंपक असतात, अशी टीका केली होती. त्या अनुषंगाने प्रश्नकर्त्यां माध्यमांच्या प्रतिनिधींवर पवार डाफरले. ‘राज ठाकरेंच्या वक्तव्यांना उत्तरे देण्यास मी इथे बसलो नाही’, असे त्यांनी सुनावले.
