१५३० कोटी रुपयांचा निधी ना खर्च, ना अंमलबजावणी औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरात सुमारे १५३० कोटी रुपये मंजूर केले. समांतर पाणीपुरवठय़ाची योजना ७९२ कोटी रुपयांची. भूमिगत गटार योजना ४१८ कोटींची आणि स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प ३२० कोटींचा! या तीनही योजनांचे पद्धतशीरपणे मातेरे झालेले. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी जणू संगनमताने या योजना रखडवल्या. अनेक वर्षांपासून योजनांचे तपशील जाहीर झाले, कुरघोडय़ा झाल्या. पण नागरिकांना योजनांचा अजिबात लाभ होऊ शकला नाही. नवा अधिकारी येतो, नवा डाव मांडतो. लोकप्रतिनिधी त्याच्याबरोबर वाहवत जातात. योजना ना पुढे सरकते, ना त्याची अंमलबजावणी होते, असे चित्र दिसून येत आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजना तेरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००५-२००६ केंद्र सरकारने औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून निधी मंजूर केला. ३५९.६७ कोटी रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव तेव्हा दिला गेला होता. पुढे ही योजना पीपीपी तत्त्वावर आणली गेली. त्याला २०१४ साल उजाडले. दररोज पाणी येईल असे स्वप्न दररोज आठ वर्षे दाखवले गेले. २०१४ साली निवडणुकीपूर्वी या योजनेला राज्य शासनाने मान्यता दिली. कंत्राटदाराच्या आर्थिक साहाय्याने योजना अंमलबजावणीला मान्यता मिळाल्यानंतर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचा खेळ रंगला. एस.पी.एम.एल. या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. पाण्याचे खासगीकरण करण्याचा मार्ग तेव्हा आखला गेला. खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात पाणीपुरवठय़ाची यंत्रणा गेली आणि अपुरा पाणीपुरवठा झाला की रोज वाद घालणे हा सत्ताधारी नगरसेवकांचाच मुख्य उद्योग झाला. कंत्राटदाराने काम कसे करावे हे अधिकाऱ्यांनी सांगितले नाही. त्यामुळे पाण्याचा स्रोत ज्या भागातून आहे, तिकडे जलवाहिनी टाकण्याऐवजी कंत्राटदाराने गावातील अंतर्गत जलवाहिन्या टाकायला सुरुवात केली. वाद विकोपाला गेले. कंत्राटदाराबरोबरचा करार संपुष्टात आणण्यात आला. तेव्हाही औरंगाबादला दर तीन दिवसाआडच पाणी मिळत होते. आजही ती रीत कायम आहे. कोणी काय केले, कोण कसे वागले याची रसभरीत वर्णने येऊ लागली. कधी शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे चर्चेत असायचे, तर कधी रामदास कदम. अधून-मधून ‘मातोश्री’चाही उल्लेख होत असे. पाणी लगेच येईल असे चित्र दर सहा महिन्याला निर्माण केले जाते आणि पुढच्या दोन महिन्यांत सत्ताधारी पदाधिकारी आणि कंत्राटदार वाद घालत असतात. परिणामी, योजना काही पुढे सरकली नाही. आता कंत्राटदाराने मध्यस्थीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. तो प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली आहे. मूळ योजनेत आता आणखी बदल झाले आहेत. ७९२.२० कोटी रुपयांची योजना आता ९६६ कोटी २८ लाखांपर्यंत वाढली आहे. ही रक्कम देणे आर्थिकदृष्टय़ा कुपोषित असणाऱ्या महापालिकेला परवडणारे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने रक्कम द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ही रक्कम दिली जाईल, असे आश्वासन फडणवीस सरकारने दिले आहे. योजनेची आशा पल्लवीत ठेवण्याचे काम पुन्हा पद्धतशीरपणे सुरू आहे. समांतर पाणीपुरवठय़ाची रडकथा मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा उपयोग न करता त्याचे व्याज कमावले जात आहे. एखाद्या योजनेचे मातेरे कसे होते, याचे उदाहरण म्हणून ‘समांतर’चे उदाहरण औरंगाबादकर एकमेकांना देत असतात! भूमिगत गटार योजना कोणत्याही शहराला पिण्याचे पाणी आणि मलनिस्सारणाची व्यवस्था असावी, असे गृहीत धरले जाते. औरंगाबाद तर पर्यटनाची राजधानी. पण मलनिस्सारणाची व्यवस्था अशी काही नव्हतीच. शहरातून जाणाऱ्या खामनदीच्या पात्रात सोडून दिलेले पाणी आणि त्यातून वाहून जाणारा मैला ही पारंपरिक व्यवस्था असावी, असे चित्र अनेक वर्षे होते. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. भूमिगत गटार योजनेसाठी केंद्र सरकारने २१९ कोटी रुपयांचा निधी दिला. राज्य सरकारने त्यात ७३ कोटी १३ लाखांची भर टाकली. महापालिकेने स्वत:चा हिस्सा द्यायचा होता २८ कोटींचा. मग अंदाजपत्रक बदलले गेले. योजना झाली ४१८ कोटींची. आता योजनेचे काम सुरू झाले आहे. काम थोडेफार पुढे गेले आणि कंत्राटदाराने काढता पाय घेतला आहे. त्याची देयके त्याला वेळेवर मिळत नाही, असे सांगितले जाते. परिणामी, भुयारी गटार योजना कार्यान्वित व्हायला अजूनही काही कालावधी लागणार आहे. तो वर्षांचा असेल की दोन वर्षांचा हे कोणीच सांगू शकत नाही. कारण महापालिकेला कर्ज घ्यायचे आहे. ही रक्कम कधी उभारली जाणार आणि उभारलेली रक्कम कंत्राटदाराला देताना किती खळखळ होईल यावर योजनेचा कालावधी अवलंबून राहणार आहे. या योजनेचे काम करताना अंतर्गत मलनिस्सारण वाहिन्या एकमेकांना जोडलेल्या नाहीत. शुद्धीकरणाचे केंद्र सुरू झाले असले तरी तिथपर्यंत मलनिस्सारण करण्याची व्यवस्थाच पूर्ण झालेली नाही. अजूनही ८८ किलोमीटरचे काम बाकी आहे. आणि आता कंत्राटदार निघून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे पदाधिकारीच सांगत आहे. या योजनेचे काम चार महिन्यांपासून बंद आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळवायचा आणि तो बँकेत ठेवून व्याज वाढवायचा असा उपक्रम व्हावा, अशी रचना विकसित करण्यात आली आहे. त्याला लोकप्रतिनिधी कारणीभूत आहे. योजनांचा निधी आणल्यानंतरही तो खर्च न करणारे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे खासदार चंद्रकांत खैरे हे यास जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि अलीकडच्या काळात एमआयएमचे नेते करू लागले आहेत. स्मार्ट सिटी शहरे स्मार्ट व्हावीत यासाठी भाजप सरकारने योजना आणली खरी, पण त्यासाठी पुरेसा निधी मात्र ठेवला नाही. १०० कोटी रुपयांची तरतूद असणाऱ्या या योजनेत दुसऱ्या फेरीत औरंगाबादचा समावेश झाला. पण जशी योजना सुरू झाली तसे काम काही पुढे सरकले नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमली जाणारी समिती लवकर गठित झाली नाही. सचिव दर्जाचे अधिकारी येथे काम करायला उत्सुक नव्हते. कारण त्यांना लोकप्रतिनिधींची साथ नव्हती. तसे लेखी अहवाल देऊन तत्कालीन उद्योग सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी हे काम सोडले. सुनील पोरवाल यांची मग नियुक्ती झाली. त्यांनी काही बाबींना मंजुरी द्यायला सुरुवात केली. तोपर्यंत दोन-अडीच वर्षे निघून गेली. योजनेचा निधी पडून होता. आता शहर बस वाहतूक सुरू करण्याचे कंत्राट स्मार्ट सिटीत दिले जाणार आहे. आयुक्त एकाच वेळी सर्वाशी दूरध्वनीवरून आणि व्हिडीओच्या माध्यमातून बोलू शकतील, अशी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहे, असे स्वप्नवत चित्र दर महिन्या-पंधरवडय़ात कोणीतरी रंगवून दाखवते. पण काम काही पुढे सरकत नाही. बुधवारी या अनुषंगाने पुन्हा बैठक होणार आहे. तेव्हा नवे प्रस्ताव आणले जातील. नवीन व्हिजन समोर ठेवले जाईल. दोन तरी सादरीकरणे केली जातील, पण योजना पुढे सरकेल काय, हे सांगता येत नाही.
