संदीप आचार्य मुंबई : करोनाचे देशभरात वाढते रुग्ण आणि त्यांच्यासाठी नेमक्या किती प्रमाणात ऑक्सिजनचा वापर करायचा याचे सुस्पष्ट धोरण व मार्गदर्शक तत्वे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता जारी केली आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णांना किती प्रमाणात ऑक्सिजन द्यावा याबाबत पत्रक काढताच खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांनी एकच हंगामा केला होता. त्यामुळे प्रति मिनिट किती ऑक्सिजन द्यावा ही भूमिका आरोग्य विभागाला मागे घ्यावी लागली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ऑक्सिजन वापराबाबत जाहीर केलेली मार्गदर्शन तत्वे राज्यापेक्षा कडक असल्याने आता खासगी क्षेत्रातील डॉक्टर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यानंतर त्यांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मागणीतही वाढ होऊ लागली. ही बाब देशपातळीवर असल्याने केंद्र सरकार व महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाने उपलब्ध ऑक्सिजन, वाढते रुग्ण व रुग्णांना वापरण्यात येणार्या ऑक्सिजनची सविस्तर माहिती गोळा केली. महाराष्ट्रात शासकीय व पालिका रुग्णालयातील वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनपेक्षा दुपटीहून अधिक ऑक्सिजन खासगी रुग्णालयात वापरण्यात आल्याचे उघड झाले. परिणामी ऑक्सिजनचा वापर करताना योग्य वापर व्हावा व तसेच गळती आणि फुकट जाऊ नये यासाठी कोणती काळजी घ्यावी याची मार्गदर्शक तत्वे आरोग्य विभागाने जाहीर केली. यात मॉडरेट रुग्णांसाठी ७ लिटर प्रति मिनिट व अतिदक्षता विभागात १२ लिटर प्रति मिनिट ऑक्सिजन वापरावा अशा सूचना आरोग्य विभागाने केल्या. अर्थात रुग्णाच्या गरजेनुसार कमी अधिक ऑक्सिजन देण्याचा निर्णय हा डॉक्टरांचा असतानाही 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन' तसेच टास्क फोर्सचे डॉक्टर व खासगी डॉक्टरांनी आरोग्य विभागाच्या या पत्रकाविरोधात एकच गदारोळ केल्याने '७ लिटर व १२ लिटर प्रति मिनिट ' हे शब्द आरोग्य विभागाला दबावापोटी मागे घ्यावे लागले. राज्याच्या आरोग्य विभागाने ऑक्सिजनच्या वापराबाबत जी भूमिका सौम्य शब्दात मांडली होती. ती भूमिका अधिक सुस्पष्ट शब्दात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मांडली आहे. संपूर्ण देशातील ऑक्सिजनची आवश्यकता असलेल्या करोना रुग्णांना नेमक्या किती प्रमाणात ऑक्सिजन दिला पाहिजे यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभागाने निती आयोगाचे व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली यात देशाचे आरोग्य महासंचालक, एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरीया व आयसीएमआरचे संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांचा समावेश होता. या समितीने आपल्या अहवालात ऑक्सिजन कोणासाठी वापरावा तसेच नेमके त्याचे प्रमाण किती असावे हे निश्चित केले आहे. त्यानुसार २५ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अपर सचिव आरती आहुजा यांनी देशातील सर्व राज्यांना करोना रुग्णांसाठी नेमक्या किती प्रमाणात ऑक्सिजनचा वापर करावा याचा चार्टच पाठवला आहे. यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशातील एकूण करोना रुग्णांपैकी ८० टक्के रुग्ण लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेली आहेत. यांना घरी किंवा क्वारंटाईन केंद्रात विलगीकरणाखाली ठेवावे. १७ टक्के रुग्ण 'मॉडरेट' वर्गातील असून त्यापैकी ज्यांची ऑक्सिजनची पातळी ९० ते ९४ एवढी आहे अशा रुग्णांना नोझलद्वारे म्हणजे नाकात नळीद्वारे २ ते ४ लिटर ऑक्सिजन प्रति मिनिट तर फेसमास्कद्वारे ऑक्सिजन दिल्यास प्रति मिनिट ६ ते १० लिटर आणि नॉन रिब्रिदिंग मास्कद्वारे दिल्यास प्रति मिनिट १० ते १५ लिटर ऑक्सिजन द्यावा असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अतिदक्षता विभागातील कोमॉर्बिड व 'सिव्हिअर' अशा ३ टक्के रुग्णांची, ज्यांची ऑक्सिजनची पातळी ९० च्या खाली आहे अशा रुग्णांसाठी इन्व्हेसिव्ह मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनद्वारे १० लिटर प्रति मिनिट, नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनद्वारे २५ ते ६०लिटर प्रति मिनिट तर नॉन रिब्रिदिंग मास्कद्वारे १० ते १५ लिटर प्रति मिनिट वेगाने ऑक्सिजन देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केली असून सर्व राज्यांना त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्व रुग्णालयातील ऑक्सिजनच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यास सांगितले असून अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक यान समितीचे अध्यक्ष असतील तर भूलतज्ज्ञ, फिजिशियन, वरिष्ठ परिचारिका म्हणजे मेट्रन आदींचा या समितीत समावेश असणार आहे. याशिवाय जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्ह्याचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांनीही ऑक्सिजनच्या वापरावर लक्ष ठेवावे असे अपर सचिव आरती आहुजा यांच्या पत्रात म्हटले आहे. रुग्णाची ऑक्सिजनची पातळी ९४- ९५ एवढी झाल्यानंतर त्याला अतिरिक्त ऑक्सिजन देऊ नये. तसेच ऑक्सिजन हे जीवनावश्यक औषध असल्याने त्याचे काटेकोरपणे नियमन रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांनी करावे, अशा स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
