दरवाढ रोखण्यासाठी साखर साठय़ावर नियंत्रण; दरकपातीने ग्राहकांचा फायदा दिवाळीचा सण गोड व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ रोखण्याकरिता साखर कारखान्यांच्या साठय़ावर नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे दर स्थिर राहून पूर्वीच्याच प्रतिकिलो ४० ते ४३ रुपये दराने साखर मिळणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कारखान्यांना नुकसान सोसावे लागणार आहे. मागील गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याने दरवाढ सुरु झाली होती. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम ऑक्टोंबरमध्ये सुरु होणार असून नोंव्हेंबर महिन्यात नवीन साखर येईल. मात्र सप्टेंबर व ऑक्टोंबर या सणासुदीच्या काळात दर मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरात ५० रुपये किलोच्या पुढे जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने दर नियंत्रण करण्यासाठी आज हा निर्णय घेतला. सप्टेंबर महिन्यात कारखान्यांना २१ टक्के तर ऑक्टोंबर महिन्यात ८ टक्के साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. तसे केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी जाहीर केले. साठय़ावर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली होती. या निर्णयामुळे दरात घसरण होणार नसून ते स्थिर राहतील. पण दरवाढीचा लाभ कारखान्यांना मिळू शकणार नाही. राज्यातील मोजक्या कारखान्यांकडे साखरेचा साठा जास्त असून त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील दत्तशिरोळ, गुरुदत्त, कुंभी, कृष्णा या कारखान्यांकडे बऱ्यापैकी साठा आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तरप्रदेशात जास्त उत्पादन झाले होते. त्यामुळे त्यांची साखर साठानियंत्रणामुळे बाजारात येईल त्याचा फटका राज्यातील साखर उद्योगालाही बसेल. राज्यातील कारखान्यांना सप्टेंबरमध्ये सहा लाख टन साखर विकावी लागेल. ऑक्टोबरमध्ये ते प्रमाण कमी असेल. त्यामुळे बाजारपेठेवर दबाव वाढू शकतो असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खुल्या बाजारात किरकोळ विक्रीचा दर हा ४० ते ४३ रुपये असून या निर्णयामुळे फार तर २ते ३ रुपयांनी साखर स्वस्त होईल. नियंत्रण आणले नसते तर ४ ते ५ रुपयांनी दरवाढू शकले असते. त्याचा लाभ कारखान्यांना मिळाला असता. शेतकऱ्यांना अत्यल्प लाभ मिळू शकला असता. मागीलवर्षी राज्यात १५१ खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप केले होते. पण ऊसाच्या टंचाईमुळे सरासरी ४२ लाखटन उत्पादन कमी झाले होते. ऑक्टोंबर ते मार्च दरम्यान साखर आयातीला परवाणगी देण्यात आली होती. त्यावर आयातकर कमी केला होता. पाच लाखटन साखर आयात झाल्यानंतर मार्चनंतर आयात बंद करण्यात आली. सध्या साखर आयातीला ५० टक्के आयातकर असून निर्यातीला २० टक्के कर आहे. मार्चनंतर आयात - निर्यात थांबली आहे. दर महिन्याला देशात २० ते २१ लाखटन साखरेची गरज भासते. सप्टेंबर - ऑक्टोंबरमध्ये सणामुळे मागणी वाढते. कारखान्यांना ऊसउत्पादक, तोडणी व वाहतूक मजुर, बँककर्ज आदी देणे भागविण्याकरिता साखरेची विक्री करावी लागते. सी.रंगराजन समितीच्या अंमलबजावणीला तडा केंद्र सरकारने सी.रंगराजन समितीच्या शिफारशी अंशत स्विकारल्या. विक्रिची कोटा पध्दत रद्द केली. लेव्ही काढून टाकली. मात्र साखरेला जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीतून काढले नाही. कायद्यामुळे सरकारला साखर कोटय़ावर नियंत्रण घालता आले. या निर्णयाने रंगराजन समितीच्या अंमलबजावणीला तडा गेला आहे. कारखान्यांच्या साखर साठय़ावर नियंत्रण घातले असले तरी राज्यात मोठय़ा प्रमाणात साठा नाही. सात ते आठ कारखान्यांकडे साठा आहे. या निर्णयामुळे आता दर वाढणार नाही. ग्राहकांना ४० रुपये किलो दराने साखर मिळेल. - प्रेमचंद कर्नावट, साखरेचे घाऊक व्यापारी. सरकारने नियंत्रण आणले नसते तरी फारशी दरवाढ झाली नसती. ४ ते ५ रुपये किलोने दर वाढले असते तर कारखान्यांनी दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरता आले असते. २ महिन्याकरिता नियंत्रण घालण्याची गरज नव्हती. या निर्णयाने कारखान्यांचे नुकसान होईल. - संजीव बाबर, कार्यकारी संचालक, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ.
