एक कोटीपैकी ९ लाख ८७ हजार महिलांनाच लाभ गर्भवती महिलांना पोषक आहार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने देशात लागू केलेल्या पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेची उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांनी उत्कृष्टपणे अंमलबजावणी केली. परंतु महाराष्ट्र मात्र ही योजना राबवण्यात पिछाडीवर गेल्याचे चित्र आहे. देशभरात या योजनेअंतर्गत १ कोटींहून अधिक महिला लाभार्थी असताना राज्यात फक्त ९ लाख ८७ हजार ४६७ महिलांनाच याचा लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये १७.७९ लाख तर मध्य प्रदेशमध्ये १२ लाख ५१ हजार महिलांना या योजनेतून निधी मिळाला. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी २४ लाख असून महिलांची टक्केवारी ४८.२ आहे. एकूण ४४ टक्क्यांच्या राज्याच्या कार्य सहभाग दरामध्ये महिलांचा वाटा ३१.१ टक्के असून ग्रामीण भागातील महिलांचा कार्य सहभाग दर अधिक आहे. हे कार्य सहभागित्व प्रामुख्याने शेती, शेतीपूरक व्यवसाय आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराशी निगडित आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील महिलांचा गर्भावस्थेत रोजगार बुडू नये म्हणून त्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत करण्यात येते. ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिलांना लागू असून लाभाचे पाच हजार रुपये तीन टप्प्यांत व एक हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक रक्कम प्रसूतीसाठी असे सहा हजार रुपये संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येतात. योजनेचा लाभ वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना मिळणार नाही. योजनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के निधी तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. लाभार्थी महिलेला योजनेत फक्त एकदा लाभ मिळू शकणार आहे. परंतु एखादी स्त्री गर्भवती असताना तिने योजनेतील पहिल्या टप्प्याचा लाभ घेतला, पण तिचा गर्भपात झाला तर त्या स्त्रीला तिच्या पुढील गर्भारपणाच्या काळात योजनेतील उर्वरित टप्प्याचे लाभ मिळतील. अशाच प्रकारे जर तिने योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील लाभ घेतल्यानंतर गर्भपात झाला किंवा मृत बालक जन्माला आले तर तिला तिच्या पुढील गर्भारपणामध्ये योजनेतील तिसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक लाभ मिळतील. योजनेतील तीन टप्प्याचे लाभ घेतल्यानंतर बालकाचा मृत्यू झाला तर अशा स्थितीत तिला पुन्हा योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पालिका क्षेत्रात संख्या कमी नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात या योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याने लाभार्थींची संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये योजना आणली असली महाराष्ट्रात मात्र नोव्हेंबर २०१७ पासून ती लागू झाली. नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचा या आकडेवारीत फक्त ५ टक्के वाटा आहे.
