08 March 2021

News Flash

कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारचे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे – भुजबळ

नियम आणि अटी टाकून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचाही केला आरोप.

केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी आहे. काही दिवसांपासून कांद्याचे लिलाव देखील बंद आहेत याचा थेट परिणाम हा कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर होत असतो. कांद्याच्या प्रश्नांबाबत भारत सरकारच्या वतीने जे निर्णय घेण्यात येत आहेत ते महाराष्ट्र व इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीचं ठरत आहेत, असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला चांगले भाव मिळायला सुरवात झाली, तर नियम आणि अटी टाकून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे, असा आरोप देखील छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

”कांदा उत्पादक शेतकरी हा अतिशय गरीब वर्गातील असतो, कांद्याचा भाव देखील कधीतरी वाढतो व कधीतरी एकदम खाली येतो व कांदा फेकून देण्याची वेळ येते. करनोमुळे मागील सात-आठ महिन्यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे व सर्वजण अडचणीत आले आहेत. अशावेळी हा कष्टाने उगावलेल्या कांद्याचे भाव वाढत असताना, अगोदर निर्यातबंदी आणली. कांदा हा जर अत्यावश्यक वस्तूंमधून बाहेर काढण्यात आलेला आहे, तर मग या गोष्टी कशासाठी होतात. निर्यातबंदी केल्यानंतर इराण व पाकिस्तानचा कांदा इकडं आणण्याचं काम सुरू आहे. त्यानंतर नाशिकमधील कांद्याचं कोठार असलेल्या लासलगाव या भागातील कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या, या धाडी नंतरही टाकता येतात ना…त्या तुम्हाला नंतरही टाकता आल्या असत्या, पण नेमक्या कांद्याच्या अडचणीच्या वेळी त्यांच्यावर धाडी टाकायच्या आणि त्यांच्यावर दबाव निर्माण करायचा. मला कळत नाही नेमकं काय सुरू आहे. यावरही समाधान झालं नाही म्हणून २५-५० टन पेक्षा जास्त कांदा साठा असता कामा नये असा नवीन आदेश काढला आहे” असंही छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

केंद्र सरकारने कांदा खरेदीबाबत व्यापाऱ्यांवर निर्बंध घातल्यामुळे दोन दिवसांपासून लासलगाव बाजार समितीसह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद आहे. आज यासंदर्भात सहाय्यक निबंधक यांनी लासलगाव येथे कांदा व्यापाऱ्यां बरोबर तातडीची बैठक घेऊन लिलाव सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या, लिलाव सुरू न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही कांदा व्यापाऱ्यांना दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 10:36 pm

Web Title: central governments decision on onion issue is a problematic for farmers bhujbal msr87
Next Stories
1 “ठाकरे सरकार मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहतंय का?”
2 चंद्रपूर : आठ जणांचा फडशा पाडणारा नरभक्षक वाघ अखेर जाळ्यात
3 गांधील माश्यांच्या हल्ल्यात दोन मुलींचा मृत्यू
Just Now!
X