29 September 2020

News Flash

धरणांसह नागरिकांच्या सुरक्षेचा कायदाही बासनात

आता केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्याकडे राज्याचे लक्ष

आता केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्याकडे राज्याचे लक्ष

अनिकेत साठे, नाशिक

राज्यातील लहान-मोठय़ा धरणांसह उताराकडील भागातील राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जलसंपदा विभागाने काही वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या धरण सुरक्षितता कायद्याचा मसुदा गुंडाळण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे धरणाचे मालकी हक्क असणाऱ्यांवर सुरक्षेची जबाबदारी येणार होती. प्रत्येक धरणासाठी सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्याचे बंधन होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तुरुंगवास, दंडाचीही तरतूद होती. पण राज्याचा कायदा बारगळला. आता जलसंपदा विभाग केंद्रीय जल आयोगाच्या प्रस्तावित कायद्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहे.

धरणाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास गंभीर स्थितीला तोंड द्यावे लागते, हे कोकणातील तिवरे धरणफुटीने दाखवून दिले. राज्यातील शेकडो धरणे आजही वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड देत आहेत. नव्या प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी नसल्याने जुन्या धरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे बराच काळ दुर्लक्ष झाले. या कामांसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी सरकारने केला होता. तेव्हा वित्त पुरवठय़ाची तयारी दर्शवित बँकेने धरण सुरक्षिततेविषयी कायदा करण्याची अट घातली होती. त्यातून धरण सुरक्षितता कायद्यावर काम सुरू झाले. धरण सुरक्षितता संघटनेने तयार केलेल्या मसुद्यावर न्याय विधि विभागाने अंतिम हात फिरवला. नव्या कायद्याविषयी माहिती देण्याकरिता जनप्रबोधन मोहीम राबविली गेली. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी ही प्रक्रिया होऊनही प्रस्तावित कायदा अधांतरी राहिला.

या कायद्यामुळे प्रत्येक मोठय़ा धरणाला स्वत:चा आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करावा लागणार होता. त्यातून संभाव्य पूर, आपत्तीप्रसंगी होणाऱ्या हानीचा अंदाज आला असता. प्रस्तावित किंवा काम सुरू असणाऱ्या धरणांसाठी तो आराखडा आधीच करण्याचे बंधन होते. धरणाच्या उताराकडील भागात राहणाऱ्या नागरिकांना धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागणार होती.

राज्यातील बहुतांश धरणांची मालकी राज्य सरकार पर्यायाने पाटबंधारे विभाग, निमशासकीय संस्था, मुंबई महापालिका, खासगी संस्थांकडे आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर संबंधितांवर धरण सुरक्षित राखण्याची जबाबदारी येणार होती. पूर्वपरवानगीशिवाय धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे, कमी करणे, काही नवीन बांधकाम करणे अथवा तत्सम कोणतेही काम करण्यावर निर्बंध येणार होते. परंतु कायद्याअभावी तसे काही घडले नाही. केंद्रीय जल आयोगाने धरण सुरक्षिततेसाठी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्याचे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाईल. त्या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्राने सूचना पाठविल्याचे जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काय होते कायद्यात? : राज्याच्या प्रस्तावित कायद्यात सध्याची धरणे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या धरणांचाही विचार करण्यात आला होता. जुन्या धरणांसाठी कठोर नियमावली आणि ज्या धरणांचे काम सुरू आहे तेही देखरेखीखाली व्हावे, यावर भर देण्यात आला होता. धरणांचे मालकी हक्क असणाऱ्या शासकीय, खासगी संस्थांवर सुरक्षेची जबाबदारी येणार होती. कायदा प्रत्यक्षात आल्यानंतर या संस्थेला प्रथम धरण सुरक्षितता कक्षाची स्थापना करावी लागली असती. संबंधित धरणाची दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामांसाठी कक्षाकडे पुरेसा निधी, मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे दायित्व होते. धरण सुरक्षेला हा कक्ष बांधील राहणार होता. त्याची जबाबदारी मालकी असलेल्या संस्था, शासकीय विभागांवर राहणार होती. प्रत्येक कक्षाची कार्यपद्धती, गुण-दोषांचा धरण सुरक्षितता विभाग परामर्श घेणार होता. बांधकाम सुरू असलेल्या धरणांच्या ठिकाणी शासनमान्य अभियंत्याची नेमणूक बंधनकारक होती. या सर्व कक्षांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने धरण सुरक्षा समितीची स्थापना करणे होते. सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही याकडे ही समिती लक्ष देणार होती. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सहा महिने तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंड अशी तरतूद कायद्यात होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2019 1:37 am

Web Title: central water commission ignore proposed draft of dam safety bill zws 70
Next Stories
1 बुलेट ट्रेनविरोधाची धार तीव्र
2 शिक्षणासाठी नदीतून धोकादायक प्रवास
3 अवघे गर्जे पंढरपूर!
Just Now!
X