निधीअभावी रखडलेल्या २१ प्रकल्पांना केंद्राचा निधी मिळावा म्हणून राज्य सरकारने प्रस्ताव सादर केला, परंतु केवळ ६ प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केला आहे.
राज्य सरकारने २०१४-१५ मध्ये एआयबीपी कार्यक्रमांर्तगत १८ प्रकल्पांचे सलगता प्रस्ताव आणि ३ प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. या प्रकल्पांना १६५६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्यक करण्याची विनंती करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने फक्त ६ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ९.५० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सभागृहाला दिली.
गोसीखुर्द व कृष्णा-कोयनासह राज्यातील सुमारे साडेसोळाशे कोटींचे २१ सिंचन प्रकल्प केंद्र सरकारने निधी देण्याचे मान्य केले, परंतु निधी वितरित केला नाही, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला होता.