सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) बांधकामांवर निर्बंध लादणाऱ्या निकषात बदल करण्यास केंद्र सरकारने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयाचा फायदा कोकणला होणार असून निर्णयामुळे पर्यटनास वाव मिळण्याबरोबरच बांधकाम व्यवसायालाही मोठ्या प्रमाणात जमीन खुली होणार आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात सीआरझेडच्या निकषात बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. कर्नाटक आणि केरळ राज्याप्रमाणे सीआझेडची मर्यादा ५० मीटपर्यंत आणावी, असे या प्रस्तावात म्हटले होते. कोकणच्या विकासासाठी तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबईत महाराष्ट्र सागरतटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) जाहीर केलेल्या मुंबई सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारूप आराखड्यात माहीम बे आणि बॅकबेसारख्या तसेच ठाण्यासारख्या खाडीकिनाऱ्यालगत ५०० मीटरची मर्यादा १०० मीटपर्यंत आणण्यात आली होती. आता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरच ही मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटपर्यंत आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांना किनाऱ्यांचे आंदण मिळणार आहे. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार मालवण- रत्नागिरीची किनारपट्टी अतिसंवेदनशील जाहीर करून समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे नवी बांधकामे उभारणे तर दूरच, स्थानिकांना राहत्या घरांची डागडुजीही करणे जिकिरीचे झाले होते. मात्र, सुधारित कायद्यानुसार हे अडथळे दूर झाले आहेत.
