नाशिक व नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात पाण्याचा विसर्ग करावा या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान देऊन त्यास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका गुरूवारी दाखल करून घेतली.मनमाडचे नगराध्यक्ष राजेंद्र पगारे यांनी ही याचिका दाखल केली. नाशिक व नगर या दोन्ही जिल्ह्यांनी यापूर्वी जायकवाडीसाठी पाणी दिले आहे. सद्यस्थितीत नाशिक जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून मनमाडमध्ये १५ ते २० दिवसांनी पाणी मिळत आहे. तेथे टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. पुढील दोन महिने जिल्ह्यातील नागरिकांना उपलब्ध आरक्षित साठय़ातून पाणी पुरवायचे आहे. प्रशासनाने तसे नियोजन केले आहे. गंगापूर, करंजवण धरणातील पाणी स्थितीचाही त्यात उल्लेख आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला २४ एप्रिलचा आदेश आणि २६ एप्रिलच्या पूर्नयाचिकेवर दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते पगारे यांनी केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील जनतेच्यावतीने दाखल झालेल्या या याचिकेत राज्य शासन, जलसंपदा व जलनियंत्रण प्राधिकरण, गोदावरी-मराठवाडा विकास प्राधिकरण, मराठवाडा जनता विकास परिषद यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
