गेल्यावर्षी अवैध तणनाशक-सहनशील (एच.टी.) बियाणांनी धुमाकूळ घातल्यानंतर अनधिकृत बियाण्यांची तस्करी रोखण्यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा सज्ज झाली असली, तरी या बियाण्यांची छुप्या पद्धतीने होणारी विक्री रोखण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे. गेल्यावर्षीच्या हंगामात विशेषत: पश्चिम विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत एचटी बियाणे लागवड झाली होती. फवारणीमुळे झालेल्या विषबाधांची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत हे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. तेलंगणा, आंध्रप्रदेशमधून अवैध एचटी बियाणे आणि बनावट निविष्ठांची तस्करी होते, असा खुलासा विविध समित्यांच्या पाहणीअंती झाला होता. गुजरातमधूनही गेल्या हंगामात अमरावतीपर्यंत एचटी बियाणे आली होती. त्यामुळे या हंगामात सीमावर्ती भागातून होणाऱ्या तस्करीवर करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. राज्यातील पूर्वहंगामी कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कापूस बियाणे खरेदीत फसवणूक होऊ नये, काळाबाजार थांबावा यासंबंधी कापूस बियाण्यांची शेतकऱ्यांना २५ मेपासून विक्री करण्यासंबंधीचे नवे आदेश शासनाने दिले होते. राज्यात सुमारे ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड अपेक्षित आहे. पूर्वहंगामी लागवडीस २५ मेनंतर सुरुवात केली जाते. या कापूस लागवडीत जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ व विदर्भातील इतर जिल्हे कापूस लागवडीत अग्रेसर आहेत. गोदामांमध्ये कपाशीचे बियाणे दाखल झाले असून, काही कंपन्यांनी आपल्या वितरकांकडे हे बियाणे पाठवले आहे. त्याची विक्री सुरू झाली आहे. लागवड मात्र १ जूनपासून करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. गुलाबी बोंडअळीला रोखण्यासंबंधी कापूस बियाणे १ जूनपासून शेतकऱ्यांना विक्री करण्याचे आदेश शासनाने बजावले होते. एचटी बियाण्यांमुळे गुलाबी बोंडअळीचा उपद्रव मोठय़ा प्रमाणावर जाणवला होता. त्यातच कीटकनाशकांची जादा प्रमाणात फवारणी करताना विषबाधेमुळे अनेक बळी गेले होते. मुख्य घटकाचाच विचार होताना दिसत नाही कोरडवाहू कापसाचे अधिक क्षेत्र, पावसाचे कमी-जास्त प्रमाण, रोग-किडींचा वाढता प्रादुर्भाव, यांत्रिकीकरणाचा अभाव आणि कापसाच्या चालणाऱ्या चार ते पाच वेचण्या यामुळे विदर्भात कापसाची उत्पादकता फार कमी आहे. कोणी, कधी, कोणता, किती कापूस लावावा याबाबत कायदेशीर नियंत्रणच नाही. कमी उत्पादकतेबरोबर खरेदीची अयोग्य व्यवस्था आणि मिळणाऱ्या कमी दरामुळे या भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळू शकत नाही. आजही कापसाचा हमीभाव ठरवताना धाग्याची लांबी, तलमता, धाग्याची ताकद आणि ओलाव्याचे प्रमाण हेच घटक ग्राह्य धरले जातात. जगात कापसाचा व्यवहार हा त्यात असलेल्या रुईच्या प्रमाणावर चालतो. आपल्या देशात मात्र कापसाचे दर ठरवताना त्यातील रुईचे प्रमाण या मुख्य घटकाचाच विचार होताना दिसत नाही. ही बाब देशातील कापूस उत्पादकांवर अन्याय करणारी आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
