फडणवीस सरकारच्या काळातील जलसंजाल योजनेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर उतारा या नावाखाली गेल्यावेळच्या भाजप सरकारने जाहीर के लेली मराठवाडा जलसंजाल (वॉटरग्रीड) योजनेसमोर पाणी उपलब्धतेचे आव्हान असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील सादरीकरणात देण्यात आली. त्यामुळे पाणी उपलब्ध असलेल्या जायकवाडी धरणाच्या जवळील पैठणसह तीन-चार तालुक्यांत पहिल्या टप्प्यात काम हाती घेऊन नंतर पुढील जिल्ह्यांचा विचार करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.

मागील भाजप सरकारच्या काळात जलतज्ज्ञांचे मूलभूत आक्षेप धुडकावून हजारो कोटी रुपयांची मराठवाडा जलसंजाल योजना जाहीर करण्यात आली. मराठवाड्यातील सर्व जलसाठे म्हणजेच धरणे एकमेकांशी जोडून पाणी फिरवण्याची ही योजना होती. मात्र, मुळात मराठवाड्यातील धरणांत पाणीच अल्प असल्याने कोरडी धरणे जोडून काय उपयोग असा आक्षेप जलतज्ज्ञांनी घेतला होता. तरीही मागील भाजप सरकारने ही योजना रेटली व त्यासाठीच्या कामांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्याची तयारी के ली. त्याचवेळी तत्कालीन सरकारमधील मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी आधी उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी आणण्याची गरज असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे त्याबाबतही तत्कालीन सरकारला बैठका घ्याव्या लागल्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काही महिन्यांतच करोनाची टाळेबंदी जाहीर झाल्याने राज्यातील सर्वच कामे ठप्प झाली. त्यात २६ हजार कोटी रुपयांची मराठवाडा जलसंजाल योजनाही बाजूला पडली. मधल्या काळात संबंधित विभागानेही मुळात धरणांतच पाणी नाही तर योजना यशस्वी कशी होणार असे आक्षेप नोंदवत जलतज्ज्ञांनी आणि मागील सरकारमधील मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांना दुजोराच दिला.  मराठवाडा जलसंजाल योजनेबाबत गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सादरीकरणासह बैठक झाली.

मराठवाडा जलसंजाल योजनेबाबत बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीत ते पर्याय मांडून चर्चा करून कशारितीने अंमलबजावणी करायची यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठामंत्री