शहरी नक्षलवादी आणि डाव्या विचारांच्या व्यक्तींकडून सीएए आणि एनआरसी सारख्या विषयांवर देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. शिर्डी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुस्लीम आरक्षण हा देखील मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करण्याचा महाविकासआघाडी सरकारचा डाव असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

“सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही. उलट पाकिस्तान अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या इस्लामिक देशातील छळवादाला कंटाळून भारतात आश्रयाला आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध आदींना नागरिकत्व मिळणार आहे. पण यावरुन शहरी नक्षलवादी आणि डाव्या विचारांच्या व्यक्ती अपप्रचार करुन मुस्लीम समाजात भीतीचं वातावरण निर्माण करत आहेत. सीएए कायद्यावर मुस्लीम समाजातील ज्यांना आक्षेप आहेत. त्यांनी पुढे येऊन आपले म्हणणे मांडावे, त्यांना कुणीही आडवलेलं नाही. मात्र शहरी नक्षलवादी आणि डाव्यांना हे होऊ द्यायचं नाही. त्यांना देशात अराजकता माजवायची आहे.” असंही चंद्रकातं पाटील यांनी यावेळी म्हटलं.

महाविकासआघाडी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मुस्लीम आरक्षणावर बोलताना पाटील म्हणाले की, “देशातील मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ पूर्वीपासूनच मिळत आहे. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना १० टक्के आरक्षण यापूर्वीच दिलं आहे. याद्वारे मुस्लीम समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना याचा लाभ मिळत आहे. मग स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज काय आहे?” असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित करुन राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवरुन शिवसेनेला निशाणा साधला. तसेच,राज्यातील सरकार हे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चालवत नसून, राष्ट्रवादी काँग्रेस चालवते. त्यामुळे शरद पवारांना हवे तेच निर्णय राज्य सरकार घेत आहेत, असंही पाटील म्हणाले.

“मागील सरकारमध्ये भाजपासोबत शिवसेनाही सत्तेत सहभागी होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीतील निर्णयास शिवसेनेची मंजूरी होती. तर मग आताच मागच्या सरकारमधील निर्णयांना स्थगिती का दिली जात आहे? असा सवाल करत, मराठवाड्यातील जनतेला पाणी मिळावं यासाठी वॉटर ग्रीडचा जो निर्णय घेण्यात आला. त्यास स्थगिती देऊ नये, असा त्यांनी यावेळी सांगितलं.