अनेक वर्षांनंतर कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. न्यायालयाने ज्या अनेक गोष्टी मान्य केल्या त्यातील पहिली म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाने दिलेली आकडेवारी ही योग्य असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच त्या आकडेवारीच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आरक्षणाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. दरम्यान, न्यायालयाने अन्य आरक्षणाला धक्का न लावता शिक्षणात 12 आणि नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ती देखील न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मराठा समाज मागास असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. तसेच अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्यांच्या पुढेही आरक्षण नेता येऊ शकते. तसेच समाजाच्या भल्यासाठी कायद्यासाठी राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले असल्याचे पाटील म्हणाले. दरम्यान, शिक्षणात 12 टक्क्यांची मर्यादा न्यायालयाने सांगितली आहे. आतापर्यंत वैद्यकीय शाखेच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश घेतले त्यांच्या प्रवेशांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी आम्ही न्यायालयाकडे विनंती करणार आहोत. आज न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे त्यांचेही आम्ही आभार मानत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या खटल्यासाठी मागासवर्गीय आयोगानेही मोठी मदत केली. तसेच मोठ्या वकिलांचाही फोजफाटा उभा करण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे आणि एकमताने कायदा पारित करण्यासाठी विरोधकांचेही आम्ही आभार मानत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
