चंद्रपूर हैदराबाद येथील सातव्या निजामाने सन १९४८ मध्ये इंग्लंड येथील बँकेत रक्कम जमा केली होती. या रक्कमेचा न्यायालयातील दावा भारत देशाने जिंकला असून व्याजासह सुमारे ३०६ कोटी रक्कम मिळणार आहे. निजामाच्या हैदराबाद स्टेटची ही रक्कम असून त्याचा विनियोग तत्कालीन निजाम स्टेटमध्ये असलेल्या राजुरा क्षेत्रातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हावा, अशी मागणी राजुरा मुक्तीदिन उत्सव समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. १७ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद मुक्तीदिन साजरा करण्यात येतो. या मुक्तीदिनाच्या पूर्वसंध्यला राजुरा मुक्तीदिन उत्सव समितीने राजुराचे उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदन पाठविले आहे. या निवेदनातून सातव्या निजामांच्या ३०६ कोटीतून राजुरा तालुक्यात सर्वांगिन विकास करावा असे म्हटले आहे. सन १९४८ मध्ये हैदराबादच्या निजामाच्या वित्तमंत्र्यांनी दहा लाख पाउंड एवढी रक्कम लंडनच्या बँकेत जमा केली होती. या रकमेवर भारत, पाकिस्तान व निजामाचे वारसदार यांनी दावे केले होते. या खटल्याचा निकाल ऑक्टोबर २०१९ मध्ये भारत व निजामाचे वारसदार यांच्या बाजूने लागला. यातून सरकारला ३०५ कोटी रुपये मिळणार असून निजामाची ही रक्कम त्या काळी याच भागातील लोकांच्या करातून मिळालेली आहे. म्हणून तत्कालीन निजामशाहीचा भाग असलेल्या अविकसित भागासाठी ही रक्कम वापरणे न्यायोचित राहणार आहे. त्या वेळेचा राजुरा तालुका म्हणजे आताचा राजुरा, कोरपना व जिवती या तालुक्यांनी निझामाचा अन्याय सहन केला आहे. या हैदराबाद फंडावर राजुरा क्षेत्राचाही अधिकार आहे, अशी भूमिका समितीने मांडली. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या या रकमेतून राजुरा तालुक्यातील आदिवासी, कोलाम, पारधी, गोलकर व अन्य मागासजाती व जमाती यांचा विकास तसेच प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या जनतेचा सर्वांगीण विकास करावा आणि या भागात सुखसुविधा निर्माण कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदन राजुरा मुक्तीदिन उत्सव समितीतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यासाठी राजुरा उपविभागीय अधिकारी जे. पी. लोंढे यांना दिले.
