‘कसेल त्याची जमीन’ या न्यायाने मालक बनलेल्या कुळांची शेतजमीन हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची असलेली जाचक अट पाच दशके उलटल्यावर अखेर रद्द झाली आहे. कुळ कायद्याची जमीन हस्तांतरणासाठी पूर्वपरवानगीचे बंधन शिथिल करणारे परिपत्रक राज्य शासनाने नुकतेच जारी केले असून कालापव्यय, गैरव्यवहार व शासकीय पातळीवरील अनागोंदीच्या रूपाने अशा परवानगीसाठी करावे लागणारे अग्निदिव्य यापुढे थांबणार आहे. अपरिहार्य कारणास्तव अशी जमीन विक्री करू पाहणाऱ्या कुळांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.महाराष्ट्रात कुळ कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा बहुतांश बडे जमीनदार प्रत्यक्षात जमीन कसत नव्हते, तर ही जमीन दुसरीच कुळें कसत होती. विशिष्ट पट रक्कम आकारून मग अशा कुळांना ते कसत असलेली शेतजमीन प्रदान करण्यात आली. परंतु कुळ कायद्यानुसार मिळालेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण करण्यावर बंधन होते. वास्तविक कुळांना मिळालेल्या जमिनींचे संरक्षण व्हावे आणि बडय़ा जमीनदारांना पुन्हा त्या गिळंकृत करता येऊ नयेत असा उदात्त हेतू हे बंधन लादण्यामागे असला तरी अपरिहार्य स्थितीत ही शेतजमीन विक्री करण्याची वेळ आल्यावर तशी परवानगी मिळविताना या कुळांची मोठी दमछाक होऊ लागली होती. दप्तरदिरंगाई, अडवणूक तसेच आर्थिक पिळवणूक अशा समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागल्याने कुळ कायद्याचा मूळ हेतू विफल ठरत असल्याची ओरड सुरू झाली होती. तसेच जमीन हस्तांतरणासाठी परवानगीची ही अट शिथिल करण्याची मागणी राज्यातील विविध भागातून सुरू झाली होती.परवानगीची ही अट कालबाह्य झाल्याची खात्री झाल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने १२ मे २०१२ रोजी ती शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच राज्य विधिमंडळानेही त्यासाठी कुळ कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक संमत केले होते. त्यानंतर राज्य शासनातर्फे पाठविण्यात आलेल्या विधेयकास राष्ट्रपतींनी अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजपत्रात तशी सुधारणा प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार राज्य शासनाने तसे परिपत्रक नुकतेच जारी केले. नव्या परिपत्रकानुसार विशिष्ट पट रक्कम भरून कुळांनी खरेदी केलेल्या ज्या शेतजमिनींना किमान दहा वर्षे झाली अशा कुळ कायद्याच्या जमिनींची विक्री, देणगी, अभिहस्तांतरण, गहाण, अदलाबदल व पट्टय़ाने देण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट नजराणा भरणे, खरेदीदार हा शेतकरी असला पाहिजे, खरेदीदाराकडून जमीनधारणेच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये, जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रित करण्याबाबतच्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊ नये, यासारख्या पूर्वीच्या अटी कायम असल्या तरी त्यामुळे कुळांना जमीन विक्री करताना आता पूर्वीसारखी अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागणार नाही. त्यांचे आर्थिक शोषणही थांबेल अशी प्रतिक्रिया या संदर्भात व्यक्त केली जात आहे.
