डॉक्टरांची न्यायालयीन साक्ष फौजदारी संहितेत बदल करण्याची जबाबदारी गृहविभागाचीच असल्याचे शहाणपण अखेर विधि विभागास उशिराने सुचले असून डॉक्टरांच्या न्यायालयीन साक्षीबाबत नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी त्या खात्यावर टाकण्यात आली आहे. न्यायवैद्यक प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी डॉक्टरांचा बराच वेळ खर्ची होतो म्हणून त्यांची साक्ष नोंद करण्यासाठी नियमावली तयार करावी, जेणेकरून ते रुग्णांना उपचार देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी व्यक्त केले होते, परंतु न्यायालयीन सूचनेनुसार नियमावली तयार झालेली नाही. तसेच त्यासाठी कोणता विभाग जबाबदार आहे. याविषयीची शासकीय पातळीवरील अनभिज्ञता डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून विचारलेल्या प्रश्नांमुळे पुढे आली. संबंधित नियम बनवण्यासाठी कोणता विभाग जबाबदार आहे, हेच जर शासकीय यंत्रणेस माहिती नसेल तर नियमावली अंमलात आणण्यात ही यंत्रणा किती दक्ष राहील, याविषयी डॉ. खांडेकरांनी शंका व्यक्त केली होती. या सरकारी अनास्थेबाबत २८ एप्रिलच्या लोकसत्तातून लक्ष वेधण्यात आले होते. या वृत्ताने वैद्यकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली. अखेर शासनाने याची दखल घेत विधि विभागाचे अधीक्षक सचिन कौस्तुरे यांनी डॉ. खांडेकरांना १६ मे रोजी दिलेल्या पत्रातून याविषयी खुलासा केला आहे. याविषयाच्या अनुषंगाने फौजदारी संहितेत सुधारणा किंवा नियमावली तयार करण्याबाबतचा विषय गृहविभागाचा आहे. न्यायालयाचा आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी गृहविभागास पाठविण्यात आला आहे, असे विधि विभागाने स्पष्ट केले. गेल्या दीड वर्षांपासून गृह व विधि विभाग नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी परस्परांवर ढकलत होते. उशिरा का होईना, त्यांना साक्षात्कार झाला. ही समाधानाची बाब आहे. लोकसत्ताने ही बाब चव्हाटय़ावर आल्यानेही कदाचित संबंधित यंत्रणा जागी झाली असावी.’’ - डॉ. इंद्रजित खांडेकर
