शासनाकडून जमीनीसह अनेक सवलती घेऊन उभ्या रहिलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांकडून शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली केली जात आहे. मात्र यापुढे त्यांची ही मुजोरी सहन केली जाणार नाही, शासनाचे आदेश न पाळणाऱ्या अशा रुग्णालयांच्या सवलतीच बंद करण्याचा इशारा नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिला. धर्मादाय रुग्णालयांना राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. त्याबदल्यात गरीब रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच ५० हजारच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या रुग्णांना संपूर्ण मोफत तर एक लाखाच्या आतील उत्पन्न असलेल्या रुग्णास उपचारात सवलत देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नसून सर्वच धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी यावेळी केला.राज्यातील सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांबाबत तक्रारी असून अशा रुग्णालायंची तपासणी करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत मुंबईतील ४६ रुग्णालयांची तापसणी करण्यात आली असून त्यात तीन रूग्णालयांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे.  रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल होणाऱ्या रुग्णांना तातडीने  उपचार द्यावेत आणि नंतर बीलाची चर्चा करावी असे आदेश सर्व रुग्णालयांना लगेच दिले जातील व यात हयगय करणाऱ्या रूग्णालयांवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही सामंत यांनी यावेळी दिला.
धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारकडून सवलती दिल्या जातात. त्याबदल्यात गरीब रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याबरोबरच रुग्णालयाच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या २ टक्के निधी गरीबांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.