गडचिरोली जिल्ह्य़ात खनिज संपत्तीची भरमार आणि पर्यटनासाठी समृद्ध जंगलक्षेत्र असताना नक्षलवाद्यांच्या प्रभावामुळे उद्योगपती या जिल्ह्य़ात उद्योग आणण्यासाठी धजत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. विदर्भातील सर्व अकरा जिल्हे पर्यटनासह विविध उद्योगांसाठी पूर्णाशाने वापरले गेलेले नाहीत. या भागाकडे आत्ता लक्ष वेधणे सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतलेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या निमित्ताने पहिल्यांदाच मोठय़ा गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी उद्योगपतींना चालून आलेली आहे. परंतु, नक्षलवाद्यांचा वाढता प्रभाव, खाण उद्योगांसाठीचे जाचक कायदे, वन कायदे, हॉटेल व्यावसायिकांवरील साडेअकरापर्यंतच ‘इटिंग हाऊस’ लायसन्सचे बंधन, जागतिक पर्यटनाचे विपुल भांडार असूनही फक्त दिवसाच्या जंगल सफारीला परवानगीशिवाय रिसॉर्ट आणि हॉटेलांची कमतरता या त्रुटी विदर्भाला मागे फेकत आहेत.विदर्भाच्या विकासाच्या प्रत्येक मार्गात ‘सरकारीकरण’ सर्वात मोठा अडथळा झालेला आहे. चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ या जिल्ह्य़ांमधील खनिज संपत्ती खणून काढण्याची सुबुद्धी सरकारला झालेली नाही. विदर्भात कृषी प्रक्रिया केंद्रे मोठय़ा प्रमाणात उभारली जाऊ शकतात. सहकार क्षेत्राची वाट लागल्याने सूतगिरण्यांची अवस्था वाईट आहे. काटोलचे संत्रा प्रक्रिया केंद्र नियोजनाअभावी आचके देत आहे. यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्य़ांत कापूस पिकत असून भाव नसल्याने खासगी व्यापाऱ्यांना विकून शेतकरी संसार चालवत आहे. कापूस पणन महासंघ वेळ संपल्यानंतर कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू करते, त्याचा फटका म्हणजे शेतक ऱ्यांना नैराश्य येते. विदर्भातील शेती व्यवसायाला आज मोठी उभारी देण्याची गरज आहे. सोमवार आणि मंगळवारी होणारी औद्योगिक गुंतवणूक परिषद विदर्भाच्या औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि मैलाचा दगड ठरणार असून विदर्भातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक खुली होईल. आतापर्यंत विदर्भाचा विकास होत नाही म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राच्या माथ्यावर खापर फोडणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही याची जाणीव झाल्याने त्यांच्यातही उत्साह आल्याचे दिसू लागले आहे. सकारात्मक विचार करणारे नेते विकासासाठी एकत्र आले आहेत. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी या औद्योगिक परिषदेसाठी अफाट परिश्रम घेतले. आता केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेलांची नाराजीही दूर झाल्याने वातावरण मोकळे झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यापासून झाडून सारे सरकारी अधिकारी परिषदेसाठी राबत आहेत. एरवी मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रावर कारखाने तसेच अन्य उद्योगांसाठी खुल्या सवलतींचा मारा करणाऱ्या विदर्भात पहिल्यांदाच औद्योगिक धोरणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. रेल्वे, विमानतळ आणि रस्ता वाहतूक नागपूरला सहज उपलब्ध असताना आणि इतर जिल्ह्य़ांशी नागपूरचा जवळचा संपर्क असताना उद्योजक या भागात येण्यासाठी टाकलेले पाऊल मागे का घेतात, या प्रश्नाचे उत्तर अ‍ॅडव्हांटेजमध्ये मिळेल, असे चित्र आहे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीज विदर्भात निर्माण होते. त्यामुळे वीज प्रकल्प आणण्यावर भर दिला जात आहे. ऑटो हब येण्यासाठी वातावरणनिर्मिती केली जात आहे. ऑटो हब विकसित झाला तर आणखी २०० छोटय़ा उद्योगांना रोजगार मिळून ५ लाख लोकांना काम मिळू शकते. विदर्भातील २० लाख ‘टॅलेंटेड’ तरुण-तरुणी देश-विदेशात आहेत. त्यांनाही विदर्भात येऊन काम करण्याची इच्छा आहे. परंतु, तसे पोषक वातावरण अद्याप निर्माण झालेले नाही. अनेक समस्यांमुळे गेल्या दहा वर्षांत २ हजारांवर उद्योग अक्षरश: भिकेला लागले आहेत. ‘अ‍ॅडव्हांटेज’च्या निमित्ताने वातावरण बदलेल, नवीन उद्योग येतील, येथील बेरोजगार, कामगार आणि शेतकऱ्यांना उभारी येईल, अशा अपेक्षेत सारे आहेत.
