कर्मचारी कल्याण निधीतून उभारलेल्या येथील महसूल भवनाचा अनधिकृत वापर व अतिक्रमण केल्याचा आरोप करून महसूल कर्मचारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवींद्र देशमुख यांच्यासह चार कर्मचाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेले फसवणुकीचे गुन्हे म्हणजे कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुडबुध्दीने केलेली कारवाई असल्याचा आरोप डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी येथे वार्ताहर परिषदेत केला. महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये या घटनेने दहशत निर्माण झाली असून अन्यायविरुद्ध लढण्यासाठी संघटना केव्हाही आंदोलन उभारेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महसूल कर्मचारी कल्याण समितीची शासकीय इमारत ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, असे मानून या इमारतीतील दोन गाळे चहा कॅण्टीन आणि झेरॉक्स सेंटर साठी भाडय़ाने देऊन शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली डॉ.रवींद्र देशमुख, गजानन टाके, नंदू बुटे, अशोक कटय़ारमल या चौघांविरुध्द जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या आदेशावरून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्या. धर्माधिकारी व न्या. देशमुख यांच्या खंडपीठातून ‘पुढील आदेशापर्यंत या चारही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करू नये’ असा आदेश मिळवला आहे. तरीही टाके, बुटे आणि कटय़ारमल या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची सेवानिवृत्त झालेल्या डॉ. रवींद्र देशमुख यांची तक्रार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केल्यामुळे आम्ही कॅण्टीन आणि झेरॉक्स सेंटरचा ताबा सोडून दिला आहे, असे सांगून डॉ. देशमुख म्हणाले की, महसूल भवनात कर्मचारी पतसंस्थेचे कार्यालय आहे. ते सरकार आणि संघटना यांच्या करारातून आम्ही घेतले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना ते कार्यालय खाली करून हवे असेल तर त्यांनी आम्हाला नोटीस द्यावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.

डॉ. रवींद्र देशमुख यांचा इशारा
उल्लेखनीय म्हणजे, आरोपी डॉ. रवींद्र देशमुख महाराष्ट्र महसूल कर्मचारी संघटनेचे बारा वर्षांंपासून अध्यक्ष होते. शासनाने त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातच संघटनेच्या कामकाजासाठी सर्व सुविधायुक्त विशेष कक्ष उपलब्ध करून दिला होता. डॉ. देशमुख हे कर्मचारी मतदारसंघातून जिल्हा सहकारी बँकेवर दहा वषार्ंपासून संचालक म्हणून निवडून आले होते. आता आपण सेवानिवृत्त झाल्यामुळे राज्य संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेला आहे. केवळ सल्लागार अशी आपली भूमिका असतांना हकनाक आपल्याही विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची डॉ. देशमुखांची तक्रार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीने महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण झालेली असून, आपल्या हक्कासाठी संघटना केव्हाही मदानात उतरू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. महसूल कर्मचारी संघटना विरुद्ध जिल्हाधिकारी, असा सामना रंगणार असल्याचे सध्या चित्र असून राज्यभर हा विषय चच्रेत आहे.

New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश
arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद