राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या आदेशानुसार नगरमध्ये फटाक्यांवरील निर्बंधाचे पालन होते की नाही याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा व उपविभागांच्या पातळीवर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने र्निबध घातलेल्या आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे तसेच विनापरवाना आयात केलेल्या ‘चायना क्रॅकर्स’ची विक्री होत आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी सायंकाळी नगर शहरातील दुकानांची तपासणी सुरू होती.निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष राजेंद्रकुमार पाटील यांनी या तपासणीचे आदेश दिले. जिल्हय़ात फटाके विक्रेत्यांना १ हजार ४०० तर नगर शहरात सुमारे १३० विक्रेत्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले आहेत.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने फटाके विक्रेते व साठा करणारी गोदामे यांची तपासणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचे तसेच त्यांची समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी माने, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) नितीन चव्हाण तसेच विस्फोटक नियंत्रक कार्यालयाचा प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अशीच समिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पोलीस निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचा प्रतिनिधी व विस्फोटक नियंत्रक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. मात्र विस्फोटक नियंत्रक कार्यालयच येथे नसल्याने या सदस्याबाबत प्रश्न निर्माण झालेला आहे.या समितीला निवडणूक निकालानंतर मिरवणुकीच्या वेळी ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडणारे फटाके वाजवण्यास र्निबध घालण्याचे तसेच ते बाळगणारे व त्यांच्या कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेशही आहेत, मात्र ही समिती त्यानंतर स्थापन करण्यात आली.आवाजाचा दोष उत्पादकाचाचयासंदर्भात फटाके विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष कैलास गिरवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की चायना क्रॅकर्स कोणा दुकानदारांकडे असतील तर सांगता येणार नाही. परंतु हे फटाके शहरात विकले जात नाहीत. आम्हाला फटाके खरेदी करताना उत्पादक कंपनीचे मालक आवाजाची मर्यादा यंत्राने तपासून दाखवतात. फटाक्यांवरही आवाजाची मर्यादा लिहिलेली असते. परंतु फटाके यंत्राने नाहीतर हाताने बनवले जातात, त्यामुळे त्यात दारूचे प्रमाण कमीजास्त असते. त्यामुळे त्याबाबत कंपनीलाच दोषी धरावे लागेल.
