|| मोहन अटाळकर विदर्भात केवळ ४४ टक्के पीक कर्जवाटप अमरावती : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ते महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा संपविण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आला असला, तरी गेल्या तीन वर्षांपासून कृषी पीक कर्जवाटप ठप्प आहे. त्याचे परिणाम कृषी अर्थकारणावर जाणवू लागले आहेत. गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विदर्भात केवळ ४३ आणि ४५ टक्के कर्जवाटप झाल्याची चिंताजनक आकडेवारी आहे. फडणवीस सरकारने जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू केली. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला होता, प्रत्यक्षात ४३ लाख शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला, पण या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याबरोबर बँकांनी पीक कर्ज वितरण व्यवस्थेत हात आखडता घेतला. विदर्भातही त्याचा फटका बसला. २०१६ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात ८० ते ८४ टक्क्यांपर्यंत पीक कर्जवाटप झाले होते, ते एकदम ४० टक्क्यांवर आले. तेव्हापासून विस्कळीत झालेला कृषी पतपुरवठा अजूनही रुळावर आलेला नाही. फडणवीस सरकारची कर्जमाफीची घोषणा दर सहा महिन्यांनी नवीन वेष्टण लावून समोर येत गेली, सुमारे ५० टक्के शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. दुसरीकडे, नवीन कर्ज देखील मिळाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात विदर्भात १२ हजार १७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. हंगाम अखेरीस ५ हजार २६१ कोटी म्हणजे अवघे ४३ टक्क्यांचे कर्जवाटप झाले होते. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असल्याने क्लिष्ट याद्या, शेतकऱ्यांमधील संभ्रमावस्था यातून कर्ज वितरण व्यवस्थित होऊ शकले नाही, असे कारण पुढे करण्यात आले. रब्बी हंगामात तरी कर्जपुरवठा हा सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना पूर्वीसारखाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला आणि पीक कर्जापासून बहुतांश शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले. रब्बी हंगामात १ हजार १७७ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ५३२ कोटी म्हणजे ४५ टक्के कर्जाचे वितरण झाले. विदर्भात २०१५-१६ या वर्षांतील खरीप हंगामात ८४ टक्के तर २०१६-१७ या वर्षांत ८३ टक्के कर्जवाटप झाले होते. पण, तीन वर्षांपासून कृषी पतपुरवठा यंत्रणेत बिघाड निर्माण झाला, तो अजूनही दुरुस्त झाला नाही. यंदा कर्जवाटपाची गती अत्यंत धीमी झाली होती. पात्र शेतकऱ्यांनाही वेळेवर पीककर्ज न मिळाल्याने बी, बियाणे, खतांसाठी उधार-उसणवारी, सावकारी कर्ज घेण्याची वेळ आली. सुरुवातीला कर्जमाफीच्या याद्या क्लिष्ट असल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची खातरजमा करून नवीन कर्जवाटप बँकांना करावे लागले. कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवण्यात येत असताना सरकारचे निर्णय आणि बँकांची कार्यप्रणाली यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला. नूतनीकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. सुरुवातीला एकदाही पीक कर्ज न घेतलेल्या नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप सुरू झाले; परंतु त्यांची संख्या कमी होती. कर्जमाफी मिळालेल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांना मिळाल्या नाहीत. त्यांचा घोळ सुरूच होता. त्यातच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, अपुरे कर्मचारी आदी कारणांनी कर्जवाटपातील अडथळे कायम होते. अन्य बँकाच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या खातेदार शेतकऱ्यांना जास्त अडचणींनी तोंड द्यावे लागले. शेतकऱ्यांना थेट कर्जमंजुरी दिली जात नाही. मध्यस्थांमार्फत सादर केलेल्या कर्ज प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी दिले जाते, अशा तक्रारी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खातेदार शेतकऱ्यांनी केल्या. एकूण पात्र शेतकऱ्यांपैकी ५० टक्के लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला आणि त्यांचा नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु बँका अर्जात विविध त्रुटी काढून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने नवीन संकट ओढवले. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना लगेच नवीन कर्ज मिळेल, हा विश्वास शेतकऱ्यांना देण्यात सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडली. बडय़ा उद्योजक, व्यापाऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी पायघडय़ा अंथरणाऱ्या बँकांनी शेतकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी झाले आहे. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उदासीन आहेत. मुळात शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा हा त्याच्या दारात व्हायला हवा. एकीकडे, कर्जमाफी द्यायची, पण शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवायचे, यातून शेतीसमोरचे संकट सुटणार नाही. कर्जमाफीचा फायदा त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारच नाही. अजूनही शेतकऱ्यांना सावकाराकडे हात पसरावे लागतात, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कृषी पतपुरवठा धोरणात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
